प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंकलाई सेयर दलाल अनुमति पत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) नदिन निर्देश गरेको छ । सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा समितिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने नीति बनाएको छ । १९ वटा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले विधान संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ भने राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर हालसम्म सानिमा बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मेगा बैंक, सिटिजन्स बेंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले सहायक कम्पनी दर्तासमेत गरिसकेका छन् ।
समितिका सभापति कृष्ण दाहाल तत्कालका लागि ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम रोक्न भनेपनि यो सधैँका लागि नभएको जानकारी दिए ।
