अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन। उनले समितिले रोक्नको लागि निर्देशन दिएको नभई छलफल गरेर लाईसेन्स दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन ।
बिजपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने 'निर्देशन नै दिएर रोकेको अवस्था होइन, छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न उचित हुन्छ भनेका हौ' । यस बारे थप छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको बताउदै उनले बैंक, ब्रोकर र लगानीकर्ताको आआफनै दाबी रहेकोले इन्साइडर ट्रेडिङ नहुने ब्यबस्था गरेर मात्र लाईसेन्स दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा समिति रहेको बताए।
धितोपत्र बोर्डले लाईसेन्स दिने निर्णय गरिसकेकोले खुकुलो तवरले दिंदा साना र नयाँ लगानीकर्ता डुब्ने सम्भावना रहेकोले थप प्रावधान सहितको ब्यबस्था गरेर लाईसेन्स दिनु उचित हुने उनले बताए। उपसमितिलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न २ महिनाको समय दिईएकोले उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।
यता नेप्से र धितोपत्र बोर्डले पनि समितिबाट हलसम्म कुनै निर्देशन नआएकोले नियमित प्रक्रिया अनुसार नै काम भईरहेको जनाएको छ । हालसम्म सानिमा बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मेगा बैंक, सिटिजन्स बेंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोकरको कार्य गर्न नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् । नेप्सेको सिफारिसमा बोर्डले लाईसेन्स दिने प्रावधान रहेको छ ।
