नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका उच्च तहका कमर्चारीले कार्य सम्पादन सझौता गर्नु पर्ने भएको छ । साउन २१ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको अध्यक्षता बसेको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका र अर्थ मन्त्रालय सम्पर्क कार्यालय रहेका नियामक, संस्था र अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत अधिकृत तहसम्म अनिवार्य कार्य सम्पादन करार सम्पादन सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म यस्तो सम्झौता मन्त्रालयमा जानकारी गरौँ निर्देशन दिएको हो ।
जस अनुसार समग्र कामलाई १००० अंक मानि ८० अंक भन्दा माथि आउनेलाई अति उत्तम, ६५ देखि ८० अंकसम्म आउनेलाई उत्तम, ५० देखि ६५ सम्म आउनेलाई सामान्य र ५० भन्दा कम आउनेको न्यून कार्य सम्पादन हासिल गरेको मानिने भएको छ ।
त्यस्तै यी संस्थाले मासिक रुपमा गरेका नीतिगत, बजेट ब्यबस्थापन, कर्मचारी ब्यबस्थापन र मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु पर्ने समेतको प्रतिवेदन हरेक महिना सकिएको ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा बुझाउने पर्ने छ । यस्तो प्रतिवेदन मन्त्रालयको योजना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा पठाउनु पर्पने छ ।
साथै मन्त्रालयले यी संस्थाबाट सम्प्रेषण हुने सूचना र तथ्यांकमा एकरुपता कायम गर्न आपसी समन्वय गर्ने र आफ्ना प्रबक्ताबाट मार्फत सूचना प्रवाह हुने ब्यबस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
