मार्जिन कारोबार सेवा कार्यान्वयन गर्दा देखा परेका समस्या समाधानका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गठन गरेको उपसमिति निष्कृय देखिएको छ। मार्जिन कारोबार कार्यन्वयनमा चुनौती आएको र त्यसको समाधानको लागि गठन भएको उपसमिति अहिले पनि छलफलमै अल्झिएको पाइएको छ।
नेप्सेको सुपरिवेक्षण शाखा प्रमुख सुरेश जोशीको संयोजकत्वमा असोज १४ गते समिति गठन भएपनि झन्डै दुई महिनापछि गत बिहिबार मात्रै पहिलो बैठक बसेको पाइएको छ। त्यस बैठकमा सेयर ब्रोकरले मार्जिन कारोबारको कार्यन्वयनमा देखा परेका समस्याबारे जानकारी गराउदै कार्यविधिमा नै संसोधनको माग गरेको संयोजक जोशीको भनाई छ। जोशीकाअनुसार उपसमितिले हालको कार्यविधि संसोधन आवश्यक भए नभएको बारे छलफल गरिरहेको छ।
उपसमितिले मार्जिन कारोबारको कार्यान्यवनमा देखा परेका समस्या पहिचान गरि समधानका उपाय सहित प्रतिबेदन नेप्से व्यवस्थापनलाई पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यद्दपी प्रतिबेदन बुझाउनुपर्ने समयसिमा नतोकिएकाले उपसमिति औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुने देखिएको छ। उप-समितिमा सेयर ब्रोकरको तर्फबाट दुई सदस्य ५० नम्बर ब्रोकरका प्रिय राज रेग्मी र ३६ नम्बर ब्रोकरका सन्तोष मैनाली छन।
असार २७ यता २१ वटा सेयर ब्रोकरले मार्जिन कारोबारको अनुमति लिएका छन। भदौ अन्तिम सातादेखि मार्जिन कारोबारको काम गर्न मिलेपनि दशैंको १ हप्ताअघि मात्र ५० नम्बर ब्रोकरबाट मार्जिन कारोबारको सुरुवात भएको हो। त्यसयता एकाध ब्रोकरले मात्र मार्जिन कारोबारको सुविधा दिएका छन।
ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताको सहजताको लागि ल्याइएको मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा केहि प्राविधिक बिषय चुनौतीको रुपमा देखिएकाले सोचेजस्तो काम हुन नसकेको ब्रोकर संघका अध्यक्ष भरत रानाभाटको भनाई छ।
अध्यक्ष रानाभाटकाअनुसार एकातर्फ बजार घटेकाले लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबारमा चाँसो दिएका छैनन भने अर्कोतर्फ यसमा देखिएका केहि प्रक्रियागत र प्राविधिक अप्ठ्याराले कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
‘मार्जिन कारोबार छोटो समयका लागि गरिने ऋण हो,लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि तत्कालै प्रतिफल आउने अवस्थामा मात्रै ऋण लिएर लगानी गर्छन्’ रानाभाटले भने, ब्रोकर सँग लिएको ऋण एउटा कम्पनीमा १० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ता आर्कषित हुन सकेका छैनन।
उनकाअनुसार कम्तिमा बैंकहरुले सेयर धितो दिंदाको जस्तो नेटवर्थ प्लस भएका कम्पनी वा त्यस्तै केहि सहज मापदण्ड भएमा मार्जिन कारोबारमा आकर्षण बढ्न सक्छ। 'अहिले ३२ कम्पनी बाहेक अन्यको लागि मार्जिन कारोबारको सुविधा छैन, धेरै कम्पनी अटाउने मापदण्ड बन्नु पर्यो, अर्को तर्फ मार्जिन कारोबार अन्तर्गत लिएको ऋण एउटा कम्पनीमा १० प्रतिशत बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन पर्यो' रानाभाट भन्छन।
त्यस्तै बैंकहरुको सेयर धितोमा दिने कर्जा भन्दा मार्जिन कारोबारमा दिने कर्जाको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने रानाभाटको भनाई छ। मार्जिन कारोबारमा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न बैंकहरुले सेयरधितोमा लिने सेवा शुल्क भन्दा अत्यन्त सस्तो दरमा शुल्क लिएको उनि बताउँछन।
यता नेप्से उच्च तहका कर्मचारी भने मार्जिन कारोबार सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा कुनै समस्या नभएको दाबि गर्छन। ऋण लिएको पैसा सुरक्षित कम्पनीमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने धारणाअनुसार नै मापदण्ड बनेकाले कार्यविधिमा कुनै खोट नभएको उनको दाबि छ। उनि भन्छन, 'धितोपत्र बोर्ड आफैंले अग्रसरता लिएर ल्याइएको मार्जिन कारोबार कार्यान्वनमा चुनौती देखेपछि सेयर लगानीकर्तालाई ऋण नदिने नियतले सेयर ब्रोकरले कार्यविधिलाई दोष देखाएका हुन्।'
मार्जिन कारोबार सेवा के हो ?
शेयर खरिद गर्दा ब्रोकरले ग्राहकलाई दिने ऋण नै मार्जिन कारोबार हो। लगानीकर्ताले आफुले किन्न खोजेको सेयरको आधा पैसा आफै व्यहोर्ने र बाँकी आधा ब्रोकर मार्फत ऋण लिने प्रक्रिया नै मार्जिन कारोबार हो।
यसरि ब्रोकरबाट ऋण लिए बापत लगानीकर्ताले निश्चित ब्याज तिर्नुपर्छ। यसरि लिईने ऋणको ब्याजदरबारे नेप्सेले केहि नबोलेपनि लगानीकर्ता र ब्रोकरको आपसी सहमतीमा यस्तो ब्याजदर तोकिने प्रावधान छ। यस्तो ब्याजदर सामान्यतया बैंकको भन्दा सस्तो हुने अध्यक्ष रानाभाटको दाबि छ।
ब्रोकर मार्फत मार्जिन कारोबारको सुविधा लिएर खरिद गरिएको सेयरको लागि लगानीकर्तासंग अलग्गै डिम्याट, केवाईसी खाता हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा ब्रोकरको मार्जिन लेन्डिंङ खाता भएको ठाउँबाट नै ऋण लिने ग्राहकले डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ।
सबै प्रक्रिया पुरागरे पश्चात ब्रोकरबाट प्राप्त हुने मार्जिन लोन लगानीकर्ताले व्याजसहित निश्चित अवधिमा भुक्तानी गर्नु पर्छ। यदी ग्राहकले सो रकम नतिरेमा धितोपत्र बेचेर ब्रोकर कम्पनीले अशुल्न सक्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। आफ्नो रकम अशुलेपछि बाँकी रकम भने सम्बद्ध ग्राहकलाई दिनुपर्दछ।
