नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुचिकृत कम्पनीहरुमाथि मर्जर तथा प्राप्तिको नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । बोर्डले तयार पारेको 'सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका' को मस्यौदा त्रुटीपूर्ण रहेको विषय विज्ञ र शेयरबजारका जानकारहरुले बताएका हुन् ।
बोर्डले 'सूचीकृत संगठित संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित' गर्न भन्दै निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । हाल बोर्डले सुझावको लागि निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
मस्यौदामा कम्पनीले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति हुने समझदारी गरेपछि सम्बद्ध कम्पनीबाट बढीमा ३ जनासम्म सदस्य रहने संयुक्त मर्जर समिति गठन गर्नुपर्ने, यस्तो समितिले आवश्यकता तथा औचित्य सहित पूर्वस्वीकृतिका लागि बोर्डसमक्ष संयुक्त रूपमा निवेदन दिनुपर्ने ब्यबस्था छ। यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्डले जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखेमा शर्तसमेत तोकेर पूर्वस्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् शेयर आदानप्रदान अनुपात गणनाको आधार र औचित्य पेश गर्नुपर्ने, बोर्ड सन्तुष्ट भएमा अनुपातलाई स्वीकृति दिने र नभएमा पुनःमूल्यांकन गर्न निर्देशन दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
शेयर बजारका विश्लेषक मुक्ति अर्याल बोर्डले ल्याएको निर्देशिका 'बिजनेस सिद्दान्त' कै खिलाफमा रहेको बताउछन् । कुनै पनि देशमा निर्देशिकाले मर्जरलै नियमन नगर्ने भएकोले ऐन मै ब्यबस्था हुँदा हुदै निर्देशिकाको औचित्य नहुने उनको भनाई छ ।
उनी भन्छन् ' मर्जर तथा प्राप्तिमा समबन्धित कम्पनीको नियामक निकायको भूमिका हुन्छ, नियामक निकायले नियमन गर्छ र नियामक निकाय नभएको खण्डमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले नियमन गर्छ, धितोपत्र बोर्डलाई मर्जर नियमनको अधिकार हुदैन' । बोर्डले अनुसन्धान गर्ने, शर्त तोक्ने, निर्देशन दिने अनावश्यक र बोर्डको अधिकारक्षेत्र बाहिरको कुरा भएको उनको भनाई छ । ऐनले मर्जरलाई नियमन गर्ने र निर्देशिकाले मर्जर नियमन गर्न खोज्नु गलत रहेको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै धितोपत्र सम्बन्धि जानकार अधिवक्ता ज्योति दाहाल कम्पनी गाभिने विषय कम्पनी ऐन, सरकार र नियामकीय निकायको दायरामा पर्ने भएकोले बोर्डले अर्काको अधिकारक्षेत्रमा अवाञ्छित प्रवेश गर्न खोजेको देखिएको बताउछन् । स्वाप रेसियो लगायतका केहि विषय सार्वजनिक नहुने बाहेक गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति कार्य अहिले पनि पारदर्शि नै रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै निर्देशिकामा केही असान्दर्भिक पक्षहरू पनि समावेश गरिएको दाहाल बताउछन् । सभाले प्रस्ताव पारित गर्नासाथ डीडीए गरेर मात्र कम्पनी खोज्नुपर्ने विषय औचित्यहिन भएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन् ' कम्पनी मर्जर भनेको विवाह गरे जस्तै हो, दुना टपरी गासेर विवाहको पार्टनर खोज्ने जाने होइन, पार्टनर खोजेर टुंगो लगाएपछि दुना टपरी गास्नु पर्छ' । बोर्डले पहिले डिडिए गरेर पार्टनर खोज्ने ब्यबस्था गरेकोले त्यसो गर्दा सूचना बढी चुहिने र शेयरबजारमा चलखेलको सम्भावना बढी हुने उनी बताउछन् । उनी भन्छन् ' बोर्डको ब्यबस्था 'गाडा अगाडि, गोरु पछाडि' भने जस्तो भयो' ।
त्यस्तै कुनै पनि कम्पनी गाभ्ने कार्यमा शेयरबजार नियामकको पूर्वस्वीकृतिको औचित्य नहुने उनी बताउछन् । पूर्वस्वीकृति नै औचित्यहीन भएकाले बोर्डले शर्त तोक्ने कार्य निरर्थक हुने उनको भनाई छ। बोर्डलाई शेयर आदानप्रदान अनुपात गणनाको आधार र औचित्य नहुने, र बोर्ड सन्तुष्ट भएमा अनुपातलाई स्वीकृति दिने र नभएमा पुनः मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिनसक्ने झन् औचित्यहीन रहेको उनी बताउछन् । स्वाप चित्त नबुझेको खण्डमा शेयरधनीले साधारणसभा मार्फत त्यसलाई उल्ट्याउन सक्ने भएकोले बोर्डले शेयरधनीको अधिकार समेत खोस्न खोसेको दाहाल बताउछन् ।
त्यस्तै, सभाले गाभ्ने, गाभिने र प्राप्त हुन प्रस्ताव पारित गरेको भोलिपल्टबाट छुट्टाछुट्टै कारोबार खोल्ने र फेरि कारोबार रोक्ने कुरा पनि सान्दर्भिक नहुने उनी बताउछन् । उनी भन्छन् ' यसको सट्टामा सभाले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्त हुने प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि शेयर आदानप्रदान अनुपात मिलाएर गाभ्ने वा प्राप्त गर्ने कम्पनीकै नामबाट १५ कार्य दिनभित्र कारोबार खोल्न सकिन्छ । गाभिएपछि गाभ्ने कम्पनीको नामै फेरिने रहेछ भने पनि कम्पनी रजिस्ट्रारबाट नाम फेरेको अभिलेख भएपछि सूचना दिएर केही दिन कारोबार रोक्का गरी नयाँ स्टक सङ्केतबाट कारोबार गराउन सकिन्छ ।'
बीचैमा मर्जर छाडेर हिँड्न नपाइने पक्ष भने सकारात्मक रहेको उनी बताउछन्।
