२० लघुवित्तका लगानीकर्ता मारमा, घोषित लाभांश नै नपाउने चिन्ता

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Oct 11, 2020 | 11:17:52 AM मा प्रकाशित

nj

विभिन्न नियमनकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा डेढ दर्जन बढी लघुवित्तमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्यव नहुँदा लघुवित्तका लगानीकर्ता मारमा परेका हुन्

यहि कारण लघुवित्त कम्पनीहरुले घोषणा गरेको बोनस शेयर लामो समयदेखि लगानीकर्ताले पाउँन सकेका छैनन् । समय मै शेयर नपाउँदा लगानीकर्ता प्रतिफल पाउन बन्चित भएका छन् भने लगानी पनि जोखिममा परेको महशुस गर्न थालेका छन्।

के हो समस्या ?

लघुवित्त कम्पनीहरुको प्रत्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंक हो । कुनै पनि कम्पनीले लाभांश घोषणा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि त्यसलाई साधारणसभाले पारित गर्नु पर्छ। साधारणसभाले सोहि अनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको लागि संचालक समितिलाई स्वीकृति दिनु पर्छ । संचालक समितिले गरेको संशोधनलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कर्यालयले समेत स्वीकृति दिनु पर्छ

तर अहिले कम्पनी रजिष्ट्रारले २०७२ को कम्पनी निर्देशिकालाई देखाएर विभिन्न लघुवित्तको फाइल रोकेको छ । २०७२ मा संशोधन भएको कम्पनी निर्देशिकाले कुनै पनि कम्पनीको संस्थापकमा प्राकृतिक व्यक्ति वा संगठित संस्था मात्र हुन सक्ने ब्यबस्था छ ।  कम्पनी निर्देशिकामा भनिएको छ 'साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मको छुट्टै कानुनी अस्तित्व नहुने भएकोले त्यस्तो फर्मको नामबाट कम्पनी संस्थापन हुन सक्नेछैन । त्यस्ता फर्महरु कुनै कम्पनीको संस्थापक पनि हुन सक्ने छैनन् । प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको नाममा कम्पनीको शेयर खरिद वा हस्तान्तरण पनि हुन सक्ने छैन' ।

हाल विभिन्न लघुवित्तमा  गैर सरकारी संस्था मार्फत गरिएको संस्थापक लगानी रहेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारले लघुवित्तमा रहेको त्यस्तो लगानी नहटाएसम्म उनीहरुलाई प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको लागि स्वीकृति दिन नसकिने बताउदै आएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप रजिष्ट्रार राजेन्द्र कुमार लम्साल लघुवित्तलाई त्यस्तो लगानी हटाउन २ वर्षको समय दिएको तर २ वर्षसम्म पनि नहटाएकोले हाल प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको लागि स्वीकृति दिन रोकेको बताउछन्।

लघुवित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर संघले कुन कुन लघुवित्तमा त्यस्तो प्रकारको लगानी रहेको छ भन्ने एकिकृत तथ्यांक नरहेको जनाएको छ । सस्थाका अध्यक्ष बसन्त राज लम्साल २० लघुवित्तमा त्यस्तो प्रकारको लगानी देखिएको र अरु पनि केहि छुटेको हुन सक्ने बताउछन्।

तर प्रत्यक्ष नियामकको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले अनुमति दिईसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारले स्वीकृति रोक्दा अप्ठेरो परेको अध्यक्ष लम्साल बताउछन्। उनी भन्छन् 'राष्ट्र बैंकले पहिले त्यस्ता लगानी रहेको लघुवित्तलाई लाईसेन्स दियो,  प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको लागि स्वीकृति पनि दिदै गयो , तर अहिले कम्पनी रजिष्ट्रारले रोकेर समस्या भएको छ' । समस्या समाधानको लागि छलफल भईरहेको र संघले अन्तिम पटकको स्वीकृति प्रदान गरिदिने ब्यबस्था मिलाईदिन कम्पनी रजिष्ट्रारलाई आग्रह गरेको बताएका छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार लकिङ पिरियड नसकिएका लघुवित्तको हकमा यो नियम बाध्यकारी नबनाईदिन आग्रह गरिएको उनले बताए

संघका पुर्व अध्यक्ष रामचन्द्र जोशी कम्पनी रजिष्ट्रारले हटाउनु भनेको लगानी वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ अनुसार भएको बताउछन् लघुवित्तीय कारोबार गरिरहेका गैरसरकारी संस्था (फिंगो)लाई त्यो बेला लाईसेन्स दिईनु र अहिले आएर छोटो समयमा नै त्यसलाई हटाउनु भन्नु गलत रहेको उनी बताउछन्  उनी भन्छन् 'नेपाल राष्ट्र बैंकले नै लाईसेन्स दिएको हो, यदि गलत थियो भने त्यहि बेला रोक्नु पर्थ्यो' । उनका अनुसार डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा गैर सरकारी संस्थाले लघुवित्तमा गर्न पाउने लगानी १५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत र २५ बाट पनि बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएका हुन्

लगानीकर्ता कसरी जोखिममा ?

लघुवित्तले घोषणा गरेको लाभांश पाउने आशामा ठुलो रकम हालेर शेयर खरिद गर्नेले शेयर पाउन सकेका छैनन् । बोनस शेयर समयमै खातामा आएको भए लगानीकर्ताले त्यो शेयर बेच्न पाउने थिए । तर शेयर समयमा नआउँदा त्यो समयको मुल्यमा लगानीकर्ताले शेयर बेच्न पाएनन् । लामो समयसम्म आफुले पाउनु पर्ने शेयर नपाउनु र शेयर आउनु ढिलाई हुनुले लगानीकर्तालाई मुल्यान्तरको जोखिम हुने लगानीकर्ता बताउछन् । त्यस्तै यसले गर्दा लघुवित्तले घोषणा गरी साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश समेत नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको देखिन्छ  । 

लगानीकर्ताले कम्पनीबारेको जानकारी नहेर्दा र नियामकले कानुन नहेर्दा थप समस्या भएको हो। एक लगानीकर्ताले बिजपाटीसँग भने 'नियामकहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पहिले नै कानुनी ब्यबस्था किन नहेरेको? अहिलेसम्म बोर्ड र राष्ट्र बैंकले किन स्वीकृति दिएको ? राज्यका निकायबीच किन समन्वय नभएको ? अब खातामा समय मै शेयर नआउँदा भएको घाटाको जिम्मेवारी कसले लिने ? '

कुन कुन लघुवित्तमा छ यस्तो लगानी ?



Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved