माउन्टेन इनर्जी नेपालले निष्काशन गरेको आईपिओ यसै साता बाँडफाँड हुने भएको छ । बिक्रि प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्टले यसै साताभित्र आईपिओ बाँडफाँड गर्ने तयारी बह्येको जनाएको हो ।
सिडीएससीको सिस्टममा समस्या आएको कारणले बाँडफाँड प्रक्रिया केहि ढिलो हुने भएको क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार अझै पनि ४-५ वटा बैंकमार्फत अन्तिम दिन आएको आवेदनहरु भेरिफाई हुन बाँकि छ ।
क्यापिटलका अनुसार हालसम्मको तथ्यांक अनुसार आईपिओमा ६ लाख ७४ हजार ४ सय १६ जनाले आवेदकले १ करोड ३९ लाख ४४ हजार ४ सय १० कित्ताको लागि आवेदन परेको छ । जस मध्ये हालसम्म ६ लाख ५२ हजार ८ सय ३७ जनाको आवेदन भेरिफाई भएको क्यापिटलले जनाएको छ ।
माग भन्दा बढीको लागि आवेदन परेकोले कम्पनीको आईपिओ गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड हुने छ । कम्पनीले कार्तिक २६ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई आईपिओ निष्काशन बिक्रि खुला गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई कुल १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो । जस मध्ये ३९ हजार ३ सय ६१ कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याईएको छ भने ९८ हजार ४ सय १ कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि छुट्याईएको छ । बाँकि रहेको १८ लाख ३० हजार २ सय ६५ कित्ताको लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिएका हुन् ।
यस हिसाबमा १ लाख ८३ हजार २६ जनाले गोलाप्रथाबाट समान १० कित्ता शेयर र ति मध्ये ५ आवेदकले थप १ कित्ता गरि ११ कित्ता शेयर पाउने देखिन्छ । तर केहि आवेदन अझै भेरिफाई हुन बाँकि रहेकोले यो संख्यामा केहि तलमाथि हुन सक्ने छ । यद्यपि आवेदन दिएका मध्ये ४ लाख ९१ हजार भन्दा बढी आवेदक हात खाली हुने देखिन्छ ।
कम्पनीको हाल दुई वटा आयोजना संचालनमा छ । कम्पनीको नुवाकोट जिल्लाको सुन्दरादेवी गा.वि.समा ५ मेगावाटको तादी खोला (थप्रेक) जलविद्युत आयोजना छ भने म्याग्दी जिल्लाको नारच्याङ्ग गा.वि.समा ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत आयोजना छ । मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत प्रति मेगावाट १३ करोड ४३ लाख ४८ हजार र तादी खोला (थप्रेक) जलविद्युत आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट १८ करोड ४९ लाख १६ हजार रहेको छ । दुवै जलविद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ६ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख १३ हजार रहेको छ ।
५ मेगावाटको तादी खोला आयोजनाले २०६९ चैत्र १४ गते देखि नै ब्यबसायीक उत्पादन थाली सकेको छ । मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ९६.१८ प्रतिशत सकिएको छ ।
कम्पनीले आईपिओबाट उठेको सम्पूर्ण रकम मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाको निमार्ण तथा कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ ।
