राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले 'वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विधेयक, २०७४' बिधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिभण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम संसदबाट पारित भएको उक्त बिधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।
बिधेयक अनुसार बस्तु विनिमय बजार (कमोड़ीटि एक्सचेन्ज) संचालनका लागि चुक्ता पुजी ५० करोड चाहिने भएको छ। तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले नेपाल धितोपत्र बोडबाट प्रस्तावित बिधेयक बमोजिम नै उक्त बिधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेका थिए। पारित बिधेयक दफा १ अनुसार ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१ दिन देखि प्रारम्भ हुने छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै कमोड़ीटि मार्केटको नियमन निकायका रुपमा काम गर्ने गरि बिधेयक पारित गरिएको हो। यससंगै पुंजीबजारको नियमन गर्दै आएको बोर्डलाई बस्तु बजारको पनि नियमन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।
पारित बिधेयक दफा १० मा कमोड़ीटि एक्सचेन्ज संचालनका लागि न्युनतम चुक्ता पुंजी ५० करोड चाहिने उल्लेख छ। त्यस्तै यस अघि अलग्गै ल्याइने भनिएको वेयर हाउसलाई पनि यसै ऐनमा समेटिएको छ। जस अनुसार राफसाफ (ब्रोकर) तथा बेयर हाउस (गोदाम गृह ) व्यवसाय संचालनका लागि बोर्डले तोके बमोजिमको चुक्ता पुंजी हुनु पर्ने छ।
कमोड़ीटि मार्केटको संचालन, बिकास तथा नियमन समेत धितोपत्र बोर्डमा रहेको कोषबाट नै खर्च बेहोरिने भएकाले यसबाट थप आर्थिक भार नहुने अपेक्षा गरिएको छ। बरु पारित बिधेयकको दफा ४१ बमोजिमको रकम समेत बोर्डमा रहेको कोषमा नै जम्मा हुने भएको छ।
पारित बिधेयक दफा ५ अनुसार बस्तु बजार संचालनका लागि आबेदन दिएको १२० दिनमा बोर्डले अनुमतिपत्र दिनु पर्ने छ। त्यस्तै राफसाफ (ब्रोकर) तथा बेयर हाउस (गोदाम गृह ) व्यवसाय संचालनका लागि परेको आबेदनको ९० दिन भित्र प्रक्रिया पुरा गरि अनुमतिपत्र दिनु पर्ने छ। दफा ८ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि ५ बर्ष हुने छ।
दफा २१ अनुसार कुनै एक कमोड़ीटि एक्सचेन्ज व्यवसायीको सेयरधनी वा निजको एकसगोलको परिवारको सदस्य अर्को बस्तु कारोबार व्यवसायीको सेयरधनी हुन नपाउने भएका छन। कमोड़ीटि एक्सचेन्ज संचालनका लागि कम्तिमा २ जना स्वतन्त्र संचालक सहित बढीमा ७ जना संचालक हुने व्यवस्था यस बिधेयकको दफा १२ मा उल्लेख छ।
पारित बिधेयकको दफा १३ मा भएको व्यवस्था अनुसार कसैले पनि बस्तु विनिमय बजार संचालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुंजीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिन पाउने छैनन्। त्यस्तै रणनितिक साझेदारको रुपमा बिदेशी लगानिकर्ताले यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुंजीको बढीमा ५१ प्रतिशत सेयर लिन सक्ने छन्।
बस्तु बजार संचालन तथा नियमनका लागि कुनै कानुनि व्यवस्था नभएकाले कमोड़ीटि मार्केटमा भए गरेका काम कारबाहीहरु कानुनको दायरामा आउन सकेका थिएनन। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रस्ताब यस बिधेयक संसदमा प्रस्तुत भई पारित हुन मात्रै महिनौं लागेको छ। आवश्यक कानुन र नियमनको अभाबमा अहिलेसम्म संचालनमा आएका दर्जन बढी कमोड़ीटि एक्सचेन्ज मध्य केहि मात्र अस्तित्वमा रहेका छन् भने अधिकांश सँस्थाहरु यस अघि नै बन्द भईसकेका छन।
हाल संचालनमा रहेका कमोड़ीटि एक्सचेन्जको चुक्ता पुंजी पनि १ करोड भन्दा पनि कम रहेको अवस्था छ। संसदबाट पारित गरिएको यस बिधेयक कार्यन्वयनमा आए पश्चात अन्यौलमा रहेको बस्तु बजारले पनि सर्वसाधारणको बिश्वास कमाई कारोबारको दायरा र क्षेत्र बिस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
