विजय पराजुली     Jan 27, 2020 | 06:05:03 PM


tansen

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषण आप्रवाह अथात रेमिट्यान्सले धानेको छ भन्दा कसैलाई अन्याय नहोला । वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत विप्रेषण आप्रवाहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता ऋणात्मक रहेको हालको अवस्थामा बाह्य वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत विप्रेषणले शोधनान्तर स्थिति र 

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुर्याईरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएमा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने जोखिम  नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिन्छ। 

गत आर्थिक वर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने कुल विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) को कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सँगको २५.४ प्रतिशत रहेको छ भने यसको अनुपात घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २९.६ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्सको जिडिपीसँगको अनुपात  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घटेर २५.४ प्रतिशत कायम भएको छ । विगत दश वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसंगको औसत अनुपात २५ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख रमेत रहेका डा. गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा भएको एक सर्वेक्षणले विप्रेषणले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा टेवा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निक्षेप र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमश ५५.७ प्रतिशत र ४४.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यी अनुपातहरु क्रमशः ९३.४ प्रतिशत र ८४ प्रतिशत प्रतिशत पुगेका छन् । विगत १० वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा समेत बिस्तार भएको छ ।

विप्रेषणको २८ प्रतिशत बचत

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८.७ प्रतिशत पुग्नुमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एक सर्वेक्षण अनुसार विप्रेषण रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ भने विप्रेषण रकमको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र ( व्यापार÷व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सको देशगत स्थिति र लागत

नेपालमा भित्रने कुल रेमिट्यान्समा आधा भन्दा ठुलो हिस्सा खाडी मुलुकको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार खाडी मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स कुल रेमिट्यान्सको ५०.३ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा वढी रेमिट्यान्स कतारबाट ५३.९३ अर्ब  प्राप्त भएको छ  । 

नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स प्राप्त हुने मुलुकहरुमा कतार पछि क्रमशः भारत, युएई, साउदी अरेविया, मलेशिया, अमेरीका, जापान, कुवेत, बहराई, कोरीया, बेलायत, अष्ट्रेलिया रहेको छन् । (१३.४ प्रतिशत) रहेको छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेशियामा कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मलेशियाबाट प्राप्त विप्रषेण पनि घटेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले अमेरिकी डलर २०० वा सो भन्दा कम रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउन सके हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्न सकिने समेत अध्ययनले देखाएको छ। २०० डलर भन्दा कम रेमिट्यान्स पठाउँदा सबैभन्दा कम लागत मलेशियाबाट र बढी लागत अमेरीकाबाट लाग्ने समेत अध्यनले देखाएको छ । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य रहेका खाडी मुलुकबाट नेपालमा रकम पठाउन मलेशियाभन्दा वढी लागत लाग्छ । यद्यपी नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सकोे औसत लागत विश्वको औसत लागत भन्दा ६.८४ प्रतिशतले कम रहेको छ । तर भारत र पाकिस्तानको भन्दा केही महँगो रहेको छ ।  

भारतिय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, गन्तब्य मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, वित्तीय नीति र कच्चा पेट्रोलियमको मुल्यउ जस्ता कारणले नेपालको रेमिट्यान्स प्रभावित हुनसक्ने जनाइएको छ ।

Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter