लक्ष्मण लम्साल     May 22, 2020 | 09:00:22 AM


विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्रले ठुलो क्षति व्यहोरेको छ। विश्वका अन्य मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपाल समेत त्यसबाट अछुत छैन। 

अन्य देशहरुको तुलनामा अहिलेसम्म ठुलो मानवीय क्षति भोग्न नपरेपनि आर्थिक रुपमा नेपालले समेत क्षति व्यहोरेको छ। कोरोनाले निम्त्याएको लकडाउनका कारण भिजिट नेपालको सम्पूर्ण तयारी सकेको नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो क्षति व्यहोरेको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै मानिएको रेमिट्यान्समा समेत ठुलो धक्का लागेको छ। 

करिब ४० लाख नेपालीहरु विदेशमा कार्यरत रहेको र ति देशहरुपनि कोरोनाले प्रभावित हुँदा नेपालले नेपालको कुल ग्राहस्थको २५ प्रतिशत भन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्समा क्षति व्यहोरेको छ। कोरोनाका कारण विश्वमा २० प्रपिशतले बिप्रेषणमा कमिआउने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । 

नेपालमा प्रत्यक वर्ष खर्बौ रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेकोमा चालु आर्थिक बर्षको नवौं महिनामा रेमिट्यान्समा नकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। यस अघि रेमिट्यान्स निरन्तर रुपमा बढेपनि लकडाउन यता नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घटेको छ। चालु अर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समा चार प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।  

आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालमा कुल छ खर्ब २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भित्रिएको रेमिट्यान्स भन्दा १.८ प्रतिशतले कमि हो । अघिल्लो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को ९ महिनामाको अवधिमा नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह दर २०।९ प्रतिशतले बढेको थियो । 

कोरोनाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धिमा पूर्ण बिराम लागेको छ। यस आर्थिक वर्षको आठौं महिनासम्म भित्रिने रेमिट्यान्स १.८ पतिशतले बढेको थियो । आठौं महिनासम्म कुल पाच खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले देखाउछ जुन अघिल्लो अर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १.८ प्रतिशत वृद्धि हो । 

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा कुल नेपालमा आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो जुन आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को भन्दा एक खर्ब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढि हो । अर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब पाँच करोड रुपौयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा नेपाल भित्रिएको थियो । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकम वृद्धिको निरन्तरता यस अर्थिक वर्ष ०७६।७७ को आठौं महिनासम्म कायम थियो । 

 रेमिट्यान्समा ह्रास आउदा नेपालकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने अर्थिक विज्ञहरुको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र क्षेत्री रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्राको संचिती घट्ने  र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताउछन् । त्यस्तै रेमिट्यान्स घट्दा आयातमा पनि कमि आउने उनी बताउछन् । आयातमा कमि आउदा यसको  असर राजस्वमा पर्ने उनको भनाई छ । जसले गर्दा राजस्व पनि घट्ने र रेमिट्यान्स पनि घटने हुदा देशमा लगानीको श्रोतको अभाव हुने क्षेत्रीको भनाई छ । त्यस्तै रेमिट्यान्समा भएको गिरावटले अर्थतन्त्र कमजोर हुने र यसकोे असर शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा  नकारात्मक हुने, गरिवी घटाउने  सरकारको योजनामा असर पर्ने र गरिबीको दर बढ्ने क्षेत्रीको भनाई छ ।

रेमिट्यान्सको गिरावटले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई न्युनिकरण गर्न विदेशमा जाने कामदारको सिप  र दक्षतालाई बढाउनुपर्ने क्षेत्रीको भनाई छ । उनी भन्छन, ‘शिप सिकेर र दक्ष भएर विदेशमा काम गर्नजादा पारीश्रमिकमा सुधार आउने तथा कामदारको आम्दानी बढ्ने हुदा रेमिट्यान्स पनि बढ्छ ।’ त्यस्तै हाल अवैधरुपममा हुन्डिमार्फत भित्रिने रकमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र हुन्डिमार्फत भित्रिन रकमलाई वैध बाटोबाट भित्र्याउने नीति सरकारले बनाउनुपर्ने क्षेत्रीको भनाई छ । उनी भन्छन, ‘हाल हुन्डिमार्फत जति रकम नेपाल भित्रन्छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ जसल गर्दा रेमिट्यान्सको दायरा वृद्धिमा केहि हदसम्म टेवा पुग्छ ।’ 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब एक चौथाई हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप पर्ने बताउछन् । त्यस्तै रेमिट्यान्स घटदा बस्तु र सेवाको  औसत माग घटने उनी बताउछन् । औसत माग घटदा विशेष गरी रोजगार, उत्पादन र राजस्वलार्ई नकारात्मक असरपर्ने उनले बताए । 

यसरी अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्युनिकरण गर्न आन्तरीक रुपमा बस्तु र सेवाको उत्पादन बढाउनुपर्ने निरौलाको भनाई छ । निरौला थप्छन, ‘यसरी आन्तरिक बस्तु र सेवाको उत्पादन बढाएपछि औसत मागमा पनि वृद्धि हुन्छ र केही करेक्सन हुदै जान्छ । यसो हुदा विदेशी मुद्रामा चाप पर्छ ।’ अन्तत यसरी खस्किएको अर्थतन्त्रलाई बचाउन आन्तरिक उत्पादन नै बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उत्पादन संगै उत्पादकत्व पनि बढाउनतिर लाग्नुपर्ने निरौलाको सुझाव छ। 

त्यस्तै अर्थविद् डा. डिल्लीराम खनाल रेमिट्यान्समा भएको गिरावटका कारण विशेषगरी गरिवी निवारण, बैंङ्किङ, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र उपभोगमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन। करिब सात प्रतिशत गरिबी रेमिट्यान्सको कारणले निर्मुल भएको भन्दै रेमिट्यान्स घट्दा गरिबी निवारणमा नकारात्मक असर पर्ने तथा गरिबी बढ्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘ नेपालको अर्थतन्त्रको लाइफलाईन भनेकै रेमिट्यान्स भएकाले यसमा आएको ह्रासले आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संकट र मानवीय संकट निम्त्याउँछ ।’ त्यस्तै यस्तो संकट र क्षतीलाई न्यूनिकरण गर्न उनले तत्कालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन उपायहरु अपनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

अहिले महामारीका कारण ठप्प रहेका उद्योगहरुलाई सुरक्षित तरीकाले सुचारु गरेर तत्कालिन रुपमा यसको असरलाई न्युनिकरण गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै मध्य र दिर्घकालीनरुपमा अर्थतन्त्रको आन्तरीक शक्तिलाई वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । कृषि तथा साना उद्योग व्यवसायहरु स्थानीय स्तरबाटै उकास्ने खालका कार्य गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रका उद्योगहरुलाई सरकारले रेस्क्यु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसरी सरकारले निजी उद्योगहरुको आर्थिक त्रियाकलापमा सहयोग गरेर क्षतीको न्युनिकरण गर्न सकिने अर्थविद् खनालको भनाई छ । 

त्यस्तै अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारी रेमिट्यान्स घट्दा बहुपक्षीय असर पर्ने बताउछन् । ५६ प्रतिशत नेपालीहरुको परीवारमा रेमिट्यान्सको आय पुग्ने भएकाले खासगरी रेमिट्यान्सका घट्दा नेपालीहरुको आम्दानी पनि घट्ने उनले बताए । यदि २० प्रतिशत रेमिट्यान्स घट्यो भने प्रत्यक्षरुपमा रेमिट्यान्सलाई आय बनाएका नेपालीहरुको आम्दानीमा २० प्रतिशतले ह्रास आउने उनको भनाई छ । उनी भन्छन, ‘५६ प्रतिशत नेपालीहरुको परीवारमा रेमिट्यान्सको आय पुग्ने र उनीहरुमध्येका पनि १९ प्रतिशत परीवार भने रेमिट्यान्सकै भरमा आफ्नो गुजारा चलाएका छन । उक्त रेमिट्न्सकै भरमा धानीएका परिवारहरुमा आर्थिक संकट नै पर्छ ।’ अधिकारिद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ३ करोड जनसंख्या मध्ये रेमिट्यान्समै भर पर्ने ५६ प्रतिशतको १९ प्रतिशत अर्थात ३० लाख बढी नेपालीको परिवारमा आर्थिक संकट निम्तिने, यस परिवारमा गरिवी बढ्ने र स्वास्थ्य तथा शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।  

त्यस्तै रेमिट्यान्समा आएको ह्रासले वैदेशिक मुद्रामा कमि आउने र भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्ने तथा आयातमा पनि असरपर्ने उनको भनाई छ । यसरी बहुपक्षीयरुपमा परेको असरलाई कम गर्न विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई देशभित्र नै रोजगारीको श्रृजना गर्नुपर्ने अधीकारीको भनाई छ । ‘उनीहरुको शिप, दक्षता र क्षमताको आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । उनीहरु के गर्न चाहान्छन त्यसको अध्ययन गर्ने र तेसका लागि चाहीने प्रविधी र वित्तीय सहयोग सरकारले गर्नुपर्छ’ अधिकारी भन्छन्। उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्तु उचित मुल्यमा बजारमा पुर्याइदिने कार्य सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

Share your thoughts!

लक्ष्मण लम्साल