सरकारले पत्रकारको हकमा तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कडाईकासाथ लागू गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बन्चित गराउन समेत सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने समितिलाई पत्राचार गरेको हो । देशैभरका सञ्चारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरे–नगरेको विवरण बुझाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले बृद्धि गरी ‘भत्ताबाहेक’ २४ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको थियो । कार्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न निर्देशन पनि जारी गरेको थियो । पारिश्रमिक भने सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता मार्फत भूक्तान गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारले प्रदान गर्ने सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत लोक कल्यानकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी नगर्ने लगाएतका सेवाहरुबाट बञ्चित गराउन प्रेस काउन्सिल, सूचना विभागलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
