पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषकको आकर्षण बढेपछि पशुपक्षीको बिमाका लागि अनुदानबापतको रकम आगामी आव २०७४/०७५ का लागि रु २५ करोड पु¥याएको छ । सोही शीर्षकमा मन्त्रालयले चालु आवमा रु १८ करोड विनियोजन गरेकामा देशभर त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेका कारण आगामी आवका लागि रु सात करोडले रकम थप गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
आव २०७२/०७३ मा कृषकलाई पशुपक्षीको बिमामा सहुलियत दिन रु आठ करोड मात्र विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक रुपमा पशुपक्षी पालन गर्ने किसानको व्यवसायमा जोखिम घटाउने उद्देश्यले विसं २०६८ मा पशुपक्षीको बिमाको अवधारणा ल्याइएको थियो । सोअनुसार उक्त परियोजनामा सर्वसाधारण नागरिक तथा कृषकको चेतना तथा आकर्षण वृद्धि भएकाले पनि बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ ।
बिमामा सर्वसाधारण नागरिकबाट पशुपक्षीको मूल्याङ्कन गराई वर्षमा एकपटक निश्चित रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी तिरिएको रकमबाट निश्चित समयावधिभित्र पशुपक्षी मरेमा सम्बन्धित कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछ । बिमा प्रिमियम रकमको २५ प्रतिशत पशुपक्षी धनीले तथा ७५ प्रतिशत सरकारले विनियोजन गरेको बिमा रकममध्येबाट प्रिमियम बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
देशका विभिन्न २१ वटा निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीले यस कार्यका लागि जनतालाई बिमा सेवा उपलव्ध गराउने जिम्मा लिएका छन् । रासस
