सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले डा गोबिन्द केसीको माग अनुसार तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित गरेको हो।
डा केसीसंग वार्ता गर्न बनेको सरकारी वार्ता टोली, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र डा केसीका तर्फबाट प्रतिनिधि बनेका डा अभिषेक सिंहको टोलीले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो। अब राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि अध्यादेशले कानुनका रुपमा आउनेछ।
अब यो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापनको प्रक्रिया अघि नबढाएमा स्वतः निश्क्रिय हुनेछ। संघीय संसद्का दुबै सदनमा पेश गर्दा अस्वीकार भएमा पनि अध्यादेश निश्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ। राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि बेला अध्यादेश खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ।
के छ अध्यादेशमा ?
अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अध्यादेशमा अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा दस वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल, आश्विनी लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ।
