सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्न पर्ने बताएको छ। अलग अलग मतपत्र छाप्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतको बुधबार मात्रै निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको केहि घण्टाभित्र नै अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्नु बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताएको हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राजपा नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै आयोगविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा हालेका थिए। यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अलग-अलग मतपत्र छपाईमा के प्रगति भएको छ, यसको लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको छ ।
‘(अघिल्लो) आदेशमा उल्लेख भएको ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल भिन्नभिन्ना ऐन बमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ?’ अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा १० गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई ग र्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नू ।’
यस अघि फरक-फरक मतपत्र माग गर्दै राजपा नेता शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले असोज २९ मा नै पहिलो आदेश दिएको थियो । समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन।
उक्त आदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपरेन भनिएको थियो।
अलग अलग मतपत्र छाप्नलाई समय अपुग : निर्वाचन आयोग
यता निर्वाचन आयोग ग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नसकिने निश्कर्षमा पुगिसकेको छ। असोज २९ गतेको अदालतको आदेशपछि आयोगले छपाइबारे अध्ययन गर्न एउटा आन्तरिक समिति नै गठन गरिसकेको छ। सो समितिले मंसिर १० को चुनावका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने निश्कर्ष निकालेको थियो ।
'निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्छ । तर, यसपटक समय अभावका कारण बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने भएका कारण एउटै मतपत्रबाट चुनाव गर्ने र आगामी दिनमा बेग्लाबेग्लै मतपत्रबाट चुनाव गराउने' आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले दुईवटा मतपत्र छाप्नै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको व्यहोरा आयोगलाई सम्झाएपछि अब मंसिर १० को चुनाव तोकिएको समयमा हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ ।
