नेकपा एमालेले बुधबार सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा जारी भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।एमालेले उक्त आदेश चुनाव भाँड्ने उद्देश्यले आएको ठहर गरेको छ ।
एमाले मुख्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले कुनै पनि प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम पछि नसार्न चेतावनी दिएको छ।बैथाक्पाची एमालेद्वारा बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएर असोज २९ गते समानुपातिक तथा कार्तिक ५ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भएर निर्वाचन प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ, आगामी मंसिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु सम्भव र उचित नहुने यथार्थप्रति जोड दिंदै यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरा नेकपा (एमाले) का लागि स्वीकार्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।’
एमालेले अहिलेको निर्वाचन संविधान कार्यन्वयन र संक्रमणकाल अन्त्य गर्नको लागि अति नै महत्वपूर्ण भएकाले सम्बन्धित सबैलाई अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया बिना कुनै अबरोध निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदशेसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छाप्न भएको प्रगतिबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलार्य आदेश दिएको थियो।
