एमाले र माओवादी गठबन्धनले माघ सात अगावै निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गरेर संसद्ले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले निर्वाचन नसार्न भनेका छन् । आज दुवै दलले संयुक्त बिज्ञप्ति जारि गर्दै सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलाले निर्वाचनप्रति आशंका पैदा भएको बताउँदै कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नसार्न चेतावनी दिएका हुन् ।
बिज्ञप्तिमा मतपत्रको ढाँचाबाट कुनैपनि नागरिक या मतदाताको कुनै संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा वाधा नपुग्ने, मतपत्र मार्फत् मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्न र तत्सम्बन्धी निजको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
यस्तो छ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा जारी गरेको बिज्ञप्ति ।
९ कार्तिक २०७४
प्रेस वक्तव्य
१) नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष र प्रतीक्षा पछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भै स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएर आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिको लागि यो निर्वाचन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । निर्वाचनलाई घोषित समयमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु तथा नेपाली जनताको साझा कर्तब्य हो । निर्वाचन प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडि बढ्दै उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा जुटिरहेको स्थितिमा निर्वाचनका सम्बन्धमा कहीं कतैबाट पनि कुनैपनि किसिमको भ्रम, अन्योल र अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसो हुनु वा गर्नुभनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र नेपाली जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य हुनजान्छ । अतः यसप्रति सचेत रहन हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।
२) मुलुक निर्वाचनमा अग्रसर भइसकेको यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक वहस विवादमा नअल्झी घोषित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा योगदान पु¥याउन सम्बद्ध सबैसंग हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं । यस प्रसंगमा हिजो कार्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशप्रति हाम्रौ ध्यानाकर्षण भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग मतपत्रको ढाँचा तयार गरी मतपत्र छपाईको कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । मतपत्रको उक्त ढाँचाबाट कुनैपनि नागरिक या मतदाताको कुनै संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा वाधा नपुग्ने, मतपत्र मार्फत् मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्न र तत्सम्बन्धी निजको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
३) असोज २९ गते समानुपातिक तथा कार्तिक ५ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भएर उम्मेदवारहरु जनताका बीचमा गइसकेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार आगामी माघ ७ गते अगावै निर्वाचनका सम्पूर्ण कामहरु सम्पन्न भई संसद गठन भइसक्नु पर्दछ । आगामी मङ्सिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु संभव र उचित हुँदैन । राजनीतिक दल र सम्बन्धित संस्थाहरु बीचको छलफल पछि तय भएको मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम–कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत हुनजान्छ । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको काम–कुरा नगर्न हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौ । नेपालको सार्वभौमसत्ता नोपली जनतामा रहेको र निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनैपनि प्रकारका काम–कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुने तर्फ सबैलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छौं ।
४) उपर्युक्त कुरा र तथ्यबाट देशको लागि निर्वाचन घोषित समयमा सम्पन्न गर्नु अत्यावश्यक र अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुनाले निर्वाचन आयोग लगायत सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई निर्वाचनको जारी प्रक्रियालाई बिना कुनै अवरोध, बिना द्विविधा र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदै सार्वभौम नेपाली जनताका अधिकारको सम्मान रक्षा र सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउन आग्रह गर्दछौं ।
