७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम रोक्का गर्न तथा कार्यक्रमहरू रद्द गर्न दिएको निर्देशनको पूर्ण पालना भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) बाट प्राप्त विवरण अनुसार, रौतहट, कास्की, रूपन्देही, रुकुम पश्चिम भाग, कालिकोट, अछाम र बैतडी गरी ७ जिल्लामा जम्मा ९५ करोड रुपियाँको योजना पारित भई निकासा दिने अवस्थामा पुगेको रकम समेत निकासा दिन रोक्का भएको छ ।
बाँकी ७० जिल्लामा उक्त कार्यक्रमका लागि योजना छनौट हुन बाँकी भन्ने जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त भएको जनाइएको छ। छनौट हुन बाँकी योजना छनौट गर्न निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने हुँदा उक्त कार्यक्रमहरु पूर्वसांसदहरूको सिफारिसमा सञ्चालन नहुने भएको छ।
व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि तत्कालीन सांसदहरुको सिफारिस बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने भएकाले पूर्वसाँसदहरूको नामबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको रकम खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा सो कार्यक्रम अनुसारको रकम खर्च नगरी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई आयोगले कात्तिक १२ गते निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्व सांसदहरूका सिफारिससाथ छनौट गरिएका त्यस किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउनुका साथै छनौट गरिएका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्ने र रद्द भएको तथा कोलेनिकाबाट रकम रोक्का भएको सुनिश्चित गरी २०७४ साल कात्तिक १३ गते सोसम्बन्धी प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।
