दुई वर्षभित्र मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, फुल र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धतासहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) संयुक्तपमा जनतामा गएको छ ।
वाम गठबन्धनले तयार गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।”
कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनमा ठूलो मात्रामा अनुदान लगानी गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कृषि भूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्मको विकास गरी माटो अनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिने योजना अगाडि सारिएको छ ।
कृषि फार्ममा डेरी, पोल्ट्री, पशुपक्षी, मौरी र माछापालन र खाद्य, फलफूल तथा गैरखाद्य कृषिको उत्पादन गर्ने र बीउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने प्रतिबद्धतासहित जनताका घरदैलोमा जान पार्टीले निर्देशन दिएको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का महासचिव उत्तम अधिकारीले बताउनुभयो ।
कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गर्ने र विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगिक शहर विकास गरिने योजना कार्यान्वयन गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यिनै शहरमा पुनःस्थापित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगका साथै यान्त्रिकीकरण गरिने र सबै किसिमका खाद्य तथा अखाद्य कृषि बाली तथा पशुपक्षी व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गरिने गठबन्धनले उल्लेख गरेको छ ।
बजारमा बिक्री हुन नसकेका व्यावसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी जैविक विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्ने तथा हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालीम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि उपचार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने बताइएको छ ।
जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक संख्यामा व्यावसायिक र प्राविधिक स्कुल, कलेज, तथा तालीम केन्द्र स्थापना गरिने वाम गठबन्धनको योजना रहेको अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले बताउनुभयो । यिनै विषयलाई जनतामा लिएर जान आफ्नो पार्टीले निर्देशन दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीतभण्डार निर्माण गरिने छ र ती शीत भण्डारलाई राजमार्गसँग जोडिने र कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादन प्राङगारिक मलमा आधारित गराइने प्रतिबद्धता गरिएको सो घोषणापत्रमा भनिएको छ, “रासायनिक किटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गरिने छ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिने छ ।”
कृषि भूमिमा पानी ः सिँचाइमा लगानी
पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको घोषणपत्रमा ठूला सिँचाइ आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
गठबन्धनले तराई–मधेस र भित्री तराईको कृषि भूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–वागमती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, राप्ती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिमसेती–कैलालीजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ ।
पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मतसंभार तथा पुनःनिर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने र चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछापालन कार्यक्रम लागू गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
त्यसैगरी वर्षात्को पानीसमेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापीरूपमा ताल र साना ठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चरिचरण र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गरिने भनिएको छ ।
भूमिगत सिँचाइ सम्भाव्य भएका तराई–मधेश र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल र पहाडी भू–भागमा अवस्थित समथर भू–भाग, बेँसी तथा सौर्य ऊर्जा एवं अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
आकाशे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिँचाइ, प्लाष्टिक पोखरी र तालतलैया एवं पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने पनि घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
