बिहानदेखि बेलुकीसम्म खटेर काम गर्दा पनि बुढेसकालमा खाली हात घर फर्कनुपर्ने बाध्यता भएका श्रमिकको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन वा उपदान, दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार तथा प्रसूति महिलालाई आर्थिक सहयोगजस्ता कार्यक्रम शुरु गरेको छ।
राष्ट्रपतिबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ गएको साउनमा प्रमाणीकरण भएपछि कोषलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो।
यसले रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा कामदारको सुरक्षा गर्ने तथा उनीहरुलाई आर्थिक टेवा दिइने लक्ष्य राखेको छ।सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले श्रमिकको मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि ऊ आफूले योगदान गरेको संकलित रकमबाट नै श्रमिकलाई पेन्सन वा उपदान दिने, कार्यरत अवस्थामा दुर्घटना भएमा दुर्घटना बीमा तथा औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउने, महिला श्रमिक प्रसूति भएको अवस्थामा आर्थिक सहयोग गरिने जानकारी दिए।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान तथा साना उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको सूचीकरण गर्ने काम गरिरहेको, उनीहरुको योगदानको संकलन गर्ने काम पनि शुरु गरिसकेको बताए।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने गरी उठाइएका एक प्रतिशत कर, श्रमिक आफैँले गरेको योगदानको केही प्रतिशत रकम तथा त्यसबाट नपुगेको अवस्थामा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने कोषले जनाएको छ।
कोषका अनुसार पेन्सन वा उपदान श्रमिकले जम्मा गरेको १० प्रतिशत रकममा रोजगारदाताबाट शतप्रतिशत रकम थपेर कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम दाखिला गर्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार संविधानको धारा ३४ (२) ले प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, ऐन २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेले अनिवार्यरुपमा योगदान गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने, रोजगारदाता र श्रमिक दुवै कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विसं २०६७ चैत ७ मा स्थापना भएको कोषले हाल कम्प्युटर प्रणालीको व्यवस्था गरी प्राप्त विवरणलाई कम्प्युटरमा प्रविष्टि गर्ने कार्य र कोषको प्रत्येक योगदानकर्ताको पहिचानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचयपत्र प्रदान गर्ने अवधारणाअनुरुप काम शुरु भइसकेको छ।कोषका निर्देशक नारायण आचार्यले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि श्रमिकको सुरक्षा हुने र वृद्धावस्थामा केही राहत हुने उल्लेख गरे।
उनले रोजगारदाता र श्रमिक दुवै अनिवार्यरुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भएको र न्यूनतम ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था भइसकेकाले त्यस्तो समस्या विस्तारै हट्दै जाने बताए। रासस
