समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने दलका लागि सिट बाँडफाँट हुनेछैन।त्यस्ता दलको धरौटी जफत हुने अधिकारीहरु बताउँछन्।
कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको हिस्साको अनुपात बराबरको स्थानमा निर्वाचित हुने प्रणाली नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो।
निर्वाचन क्षेत्र
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सम्पूर्ण देशनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो।
कुनै एक दलले समानुपातिक प्रणालीतर्फ खसेको कूल मतको चार प्रतिशत मत ल्याएको छ, तर पहिलो हुनेले जित्ने अथवा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेन भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छैन -गीताप्रसाद तिम्सिना, सहन्यायाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग
प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट बाँडफाँट गर्दा हरेक सात प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ।
समानुपातिक प्रणालीमा दलहरुले प्राप्त गरेको कूल सिटको न्यूनतम ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने नियम बनाइएको छ।
यस्तो सूची दिँदा दलहरुले मंसिर ३ गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको बन्द सूचीकै आधारमा हुनुपर्ने आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाले बताए।
प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ भने निर्वाचन आयोगलाई सूची बुझाउँदा 'यथाशक्य' मिलाएर दिनुपर्ने भन्ने शब्दावली राखिएकोले दलहरुले केही फेरबदल गर्न सक्ने ठाउँ भने रहेको उनले बताए।
कस्ता पार्टी राष्ट्रिय दल बन्नेछन्?
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न दुईवटा प्रावधान पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याएको र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक सिट जितेको पार्टीले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछ।
निर्वाचन आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाले भने, "कुनै एक दलले समानुपातिक प्रणालीतर्फ खसेको कूल मतको चार प्रतिशत मत ल्याएको छ, तर पहिलो हुनेले जित्ने अथवा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेन भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छैन"। बिबिसी
