सर्वोच्च अदालतले नव निर्वाचित सांसद एवं तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गलत रहेको ठहर गर्दै कारवाही गर्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले हालै तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा सिलवालबिरुद्द कारबाही चलाउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरु ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाश मानसिंह राउत, र पुरुषोत्तम भण्डारी उक्त पूर्ण इजलाशमा सहभागी थिए।
सिलवालले सरकारी कागज किर्ते गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। ‘यी निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारमको अंक र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मुल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेस गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कस्को संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु’, पूर्णपाठमा भनिएको छ।
अदालतले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नवराज सिलवालको बढुवाका लागि सार्वजनिक सरोकारको सिद्धान्तको विरुद्ध रिट दायर गरेको ठहर गर्दै उनलाई समेत कारवाही गर्न नेपाल बार काउन्सिलमा लाई समेत लेखि पठाउन आदेश गरेको छ।
