सरकारले पुर्व घोषित कार्यतालिका अनुसार केवल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी भएको छ भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालयले बैशाख १५, २०७४ मा सूचना जारि गरि कात्तिक १५ देखि देशका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा एनालग पूर्ण रुपमा बन्द गरि डिजिटल प्रविधिमा जाने निर्णय गरेको थियो। आफ्नो निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले कात्तिक १५ सम्म दिएको म्यादलाई लम्बाएर कात्तिक २८ हुँदै मङ्सिर मसान्तसम्म पुर्याएको थियो।
केवल च्यानल वितरकहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा जान जति अवधि थप गरेपनि समस्या जिउंको त्यु भएको भन्दै मन्त्रालयको एक टोलिले कात्तिक २९ गते एनालग टिभी बन्द गर्न मैदानमा नै उत्रिएको थियो। त्यस बेला मन्त्रालयको उक्त टोलिले जबर्जस्त रुपमा सुबिसु, स्पेश टाइम, स्काई, टिभी लिंक लगायत संस्थाबाट वितरित एनालग सिग्नल बन्द गरेको थियो। तर केवल च्यानल वितरकबाट थप समय माग भएको भन्दै मङ्सिर मसान्तसम्मको अवधि दिइएको थियो।
केवलबाट डिजिटलमा लैजान राज्यले ठोस रुपमा काम गर्न नसक्दा ग्राहकहरु अन्यौलमा परेका छन भने राज्यले समेत करोडौंको आम्दानी गुमाएको छ। मन्त्रालयले एनालग सिग्नल बन्द गर्ने भन्दै एक्सन लिन थाले पश्चात अधिकांशले विभिन्न कम्पनीका डिजिटल टिभी जडान गरेका थिए। तर राज्यको अनुगमन फितलो हुँदा अझै पनि ठुलो संख्यामा ग्राहकहरुले केवल टिभी हेर्दै आएका छन।
'च्यानल आइरहेको छ जहिले एनालग सिग्नल बन्द हुन्छ त्यैले डिजिटल जोडौंला, किन खर्च बढाउने' एक ग्राहकको भनाई हो। केवल कहिले बन्द हुन्छ भन्ने डर त्रास भईरहेपनि खर्च नबढ्ने भएकाले अहिले केवल च्यानल हेर्दै गरेको ती व्यक्तिले बताए। यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्तो उदाहरण कयौं छन।
राज्यलाई नोक्सानी कसरी ?
एनालग सिग्नल बन्द गर्ने भन्दै सरकारले बैशाख १५,२०७४ देखि नै केवल च्यानल बितरकको लाइसेन्स नबिकरण गरेको छैन। अर्थात अहिले नबिकरण बिना नै केवल च्यानल वितरकहरुले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन।
आजको दिनपनि कुल १० लाखले एनालग सिग्नल बेस केवल टिभी हेर्दै आएको तथ्यांक छ। प्रत्येक ग्राहकले न्युनतम ३०० तिर्दै आएका छन। यसरि हेर्दा बैशाख १५ यता अर्थात ९ महिनामा केवल च्यानल वितरकले ग्राहकबाट २ अर्ब ७० करोड उठाएका छन। यो २ अर्ब ७० करोडको १३ प्रतिशत भ्याट, प्रत्येक ग्राहकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी अन्तर्गत २ प्रतिशत शुल्क, बिदेशी च्यानललाई ७ प्रतिशत गर्दा मोटामोटी २२-२३ प्रतिशत शुल्क अर्थात करिब ६० करोड राज्यको ढुकुटीमा जान्थ्यो।
राज्यले एनालगलाई डिजिटलमा पनि नलैजाने, लाइसेन्स नबिकरण पनि नगर्दा केवल बितरक त मारमा छन भने यसको लुप होलले गर्दा राज्यलाई ६० करोड बराबरको नोक्सानी भएको छ। यो कहिलेसम्म जारि रहन्छ भने बिजपाटिको प्रश्नमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी उपसचिव विष्णुकुमारी भट्टराई भन्छिन, 'निर्वाचन लगायतका कारणले अनुगमन फितलो जस्तो बनेको हो, अब हामि तुरुन्त एक्सनमा जान्छौं, त्यसका लागि हामि तयारि गर्दै छौं।'
तयारि गर्दा गर्दै ९ महिना पनि बिती सक्यो, केवलहरुको लाइसेन्स नबिकरण नहुँदा उनीहरुले गर्ने कारोबारबाट राज्यको खातामा करोडौं आएको छैन त्यो बारे के भन्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छिन, 'उनीहरुले डिजिटलमा जाँदा लाइसेन्स लिनै पर्छ, यो नबिकरण नहुँदासम्मको अवधिको सबै हिसाब राफसाफ गरेर मात्र लाइसेन्स दिने हो त्यसैले उनीहरुले उठादै आएको सेवा शुल्कबाट राज्यलाई आउनुपर्ने पैसा उठ्छ।'
एनालगबाट डिजिटलमा लैजाने भन्दै एक्सनमा उत्रिएपछी एक्सनमा उत्रिएको मन्त्रालय बिरुद्द अदालतमा रिट परेकाले पनि अनुगमनमा सुस्तता आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पुष २३ गते अदालतमा पेशी रहेको र त्यसपश्चात अनुगमनले तिब्रता पाउनेछ।
नेपाल कालोसुचिमा पर्ने खतरा
नेपाललाई टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्ने संस्था इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) को सदस्य राष्ट्र भएकाले समेत २०१७ को डिसेम्बरबाट एनालग प्रविधि खारेज गरि डिजिटल केवल टेलिभिजनमा जानु पर्ने बाध्यता छ। तर समयमै नेपाल डिजिटल केवल टेलिभिजनमा जान नसक्ने हो भने कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहेको छ।
