नेपालको नीति जलविद्युत् विकासको प्रमुख बाधक भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन। राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारि ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१८’ को दोस्रो दिन शनिबार जलविद्युत योजनाका लागि वित्तीय स्रोत सम्बन्धि कार्यशालामा बोल्दै उनीहरुले नेपालको जलविद्युत् विकासको नीति लगानीमैत्री नभएको वताएका हुन।
लगानी, इन्जिनियरिङ र प्रविधिलाई एकै थलोमा ल्याउने लक्ष्य सहित सुरु भएको यस एक्स्पोको दोस्रो दिन 'जलविद्युत योजनाका लागि वित्तीय स्रोत' सम्बन्धि कार्यशालामा हाइड्रोपावरसंग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आफ्नो धारणा राखे।
कार्यशालामा पहिलो वक्ताको रुपमा रहेका एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले जलविद्युत् विकासमा बैंकको लगानी दायरा बढ्दै गएको बताए। बैंकहरुको पुंजी वृद्धि भएकाले लगानीको क्षमता समेत बढेर गएको केसीले बताए। देश राजनीतिक स्थायित्व तर्फ अघि बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रशस्त सम्भावना बढाएको उनको भनाई छ।
'सबै क्षेत्रको विकासका लागि जलबिद्युतको बिकास अनिवार्य छ, त्यसैले एनएमबि बैंकले जलबिद्युत क्षेत्रमा कुल लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको छ' उनले भने। परियोजनामा ऋण लगानी गर्दा समय र लागत बढ्नु बैकको लागि प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाई छ।
अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरूप्रसाद न्यौपानेले जलबिद्युत बिकासका लागि गरिएको लगानीले बैंकहरु मात्र पोशाएको तर लगानीकर्तालाई लाभांश समेत खुवाउन नसकेको गुनासो गरे। लगानीकर्तालाई समेत लाभांश खुवाउन सक्ने गरि हाइड्रोका परियोजनामा अब वाणिज्य बैंकको लगानी ३० प्रतिशतमा सिमित गरेर बाँकी लगानी पुँजी बजारबाट उठाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
राज्यले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छु भनेपनि लगानीमैत्री नीति नहुदा यी कुरामा नारामै सिमित हुने न्यौपानेले आशंका ब्यक्त गरेका छन। नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यशैली जलबिद्युतको बिकासको बाधक भएको उनले बताए।
'नेपालका बैंकहरुको लगानी क्षमता भएंको ७०० मेगावाट मात्रै हो, बाँकी मेगावाटको लागि लगानी कि क्यापिटल मार्केटबाट उठाउन पर्यो, कि बिदेशी लगानी जुटाउनु पर्यो' उनले भने 'बिदेशी लगानी ल्याउने प्रकियामा राष्ट्र बैंकले २ बर्ष बढी लगाईदिन्छ, यता जनताबाट लगानी जुटाउ भने धितोपत्र बोर्डले अनावश्यक कुरा गरेर प्रक्रिया लम्ब्याईदिन्छ, कसरि हुन्छ १० बर्षमा १० हजार मेगावाट ?।'
नेपाल राष्ट्र बैकले बनाउने मौद्रिक नीतिमा हाइड्रो क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र भन्नु पर्ने र प्राथमिक क्षेत्रमा अरुलाई दिएको झैँ हाइड्रोलाई पनि सरल र सस्तो दरमा कर्जा दिनु पर्ने प्राबधान राख्नु पर्ने न्यौपानेले बताए।
त्यस्तै धितोपत्र बोर्डले आफ्ना कयौं लिस्टेड कम्पनीको प्रक्रिया अझैं पनि अल्झ्याएर राखेको प्रति असन्तुष्टि जनाउदै जनताबाट पैसा उठाएर बिजुली उत्पादन गर्ने आफ्नो योजनामा बोर्ड बाधक भएको उनले बताए। 'धितोपत्र बोर्डले कहिले अनुमति दिने हो त्यसको समय किटान गर्नुपर्छ' उनले भने।
जलबिद्युत बिकासका लागि हुने खर्च निश्चित भएपनि बैंकले लिने ब्याजदरमा तिब्र उतारचढाव आउँदा यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु मारमा परेको उनको भनाई छ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दै आएको बेलायती कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम गोचरले नेपालले बोलिमा बिदेशी लगानी भित्र्याउन प्रतिबद्दता गरेपनि व्यवहार ठिक उल्टो भएको गुनासो गरे। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउदै उनले भने 'नेपालीले बिदेशीलाई गरेको स्वागत सम्मानले गर्दा हामि यता आकर्षित भएका छौँ, तर लगानी गर्न खोज्दा पहिलो स्टेपमा नै राष्ट्र बैंक तगारो बन्ने गरेको छ।'
जलबिद्युत परियोजना संचालन गर्दै आएको एक कम्पनीमा लगानी गर्ने अनुमति दिन राष्ट्र बैंकले ५ महिना लगाएको र अनुमति पश्चात नेपालको बैकमा पैसा पठाउन मात्रै १० महिना लागेको तितो अनुभव सुन्दौदै गोचरले नेपालको यहि नीतिले बिदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने बताए।
'यहाँको समस्या भनेको ठुलो होइन, मात्रै नीतिगत समस्या हुन' उनले भने, 'नेपाल सरकारले प्रक्रिया सहज बनाउने हो भने हाइड्रो क्षेत्रमा करोडौं बिदेशी लगानी आउन सक्छ।'
'बैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया यति जटिल छन, जसले गर्दा ८० प्रतिशत लगानीकर्ता अन्तै मोडिन्छन' उनले भने, '१० बर्ष अगाडीको भारतलाई आजको भारत बनाएको नै बैदेशिक लगानीले हो तर त्यसका लागि राज्यले सहि नीति लिनुपर्छ।'
डोल्माले २ वटा साना आयोजनामा लगानी गरिसकेकाले अब ५० देखि २ सय ५० मेगावाटका आयोजनामा लगानी गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए । डोल्माले नेपाली प्रवद्र्धकसँग मिलेर जलविद्युत् आयोजनामा स्वपुँजी लगानी गरिरहेकाले इच्छुक लगानीकर्ता आफुसँग जोडिन सक्ने उनले बताए।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले डेढ दशक अघिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्ने क्षमता वृद्धि भए पनि वन, वातावरण, अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नीतिगत समस्याले लगानी जोखिम बढेको बताए ।
‘जलविद्युत् विकासमा लगानीको समस्या छैन,’ उनले भने,‘अहिलेका नीतिगत समस्या सुधार गरेर लगानीका लागि बाटो सहज बनाउनु पर्छ ।’ नीतिगत समस्याकै कारण कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै आयोजनामा नेतृत्व गरेर ऋण लगानी गर्न नसकेको पनि उनले बताए ।
कम्पनीलाई अबको २ वर्षभित्रमा जलविद्युत्मा विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पोखरेलले दाबी गरे । जलविद्युत् विकासमा अबको ५ वर्ष महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले कम्पनीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ३५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनामा लगानी गर्ने बताए।
त्यस्तै कार्यशालामा बोल्ने एक बिदेशी लगानीकर्ताले भने, 'मैले बिश्वका १५ देशसंग काम गर्दै आएको छु, तर नीतिगत रुपमा काम गर्न सबै भन्दा अप्ठ्यारो देश नेपाल हो।' यहाँको जटिल प्रक्रिया र कर्मचारी तन्त्रले रुमलिरहेको नीतिलाई सुधार गर्ने हो भने पाकिस्तान र बंगलादेश भन्दा १० गुणा बढी बैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रिने उनको दाबि छ।
बैंकहरुको असन्तुलित ब्याजदर, यहाँको नीति, बैदेशिक लगानी भित्र्याउने जटिल प्रक्रिया जस्ता कारणले गर्दा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जलबिद्युत क्षेत्रको बिकास हुन नसकेको कार्यशालाको निष्कर्ष रहेको छ। १० बर्षमा १० हजार मेगावाट सुन्नमा मिठो भएपनि व्यवहारमा कठिन भएकाले राज्यले जटिल नीतिलाई मात्र सुधार गर्ने हो भने पनि अरबौंको लगानी ल्याउन सकिने विश्लेषण गरिएको छ।
