सरकारले देशका ७ वटै प्रदेश, ७७ जिल्ला र सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुट्टै भौगोलिक कोडको टुंगो लगाएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकारको सुचीमा केन्द्रीय तथ्यांक निकायलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानक र गुणस्तर जस्ता काम र जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सोहि अनुसार मङ्सिर ६ गते बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले संघीय संरचना अनुसार भौगोलिक कोड लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले सबै कोड तयार पारेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले पुस २६ गते सबै निकायमा ति कोडको कार्यन्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
अब सरकारसंग आबद्द हरेक निकायले ति कोडको प्रयोग गर्नु पर्ने छ । सरकारी निकायहरुमा तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, वितरण र आदान प्रदानमा एक रुपमा र स्तरियता कायम गर्न प्रशासनिक ईकाईहरुमा भौगोलिक कोड अर्थात् जियोग्रफिकल कोडको प्रयोग गरिने भएको हो ।
हेर्नुस प्रदेश , जिल्ला र स्थानीय तहले प्रयोग गर्नु पर्ने कोडको सुची ।
