सरकारले अनलाईन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका दोस्रोपटक संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेशनल ट्रेडिङ खारेज गर्ने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
सरकारले सोमबार गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु रानीजमरा गुलरिया सिंचाई योजना, निलगिरी जलविद्युत आयोजना, शिवम् सिमेन्ट र झारखोला जलविद्युत आयोजनाले बन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनेछन।
त्यसैगरी बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
