प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनःस्थापना र विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहूति दिने शहीदहरुको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज शहीद दिवस मनाइँदै छ ।प्रत्येक वर्ष माघ १० देखि १६ गते सम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने परपम्परा छ । वि.सं. २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो । नागरिक स्वतन्त्रताको माग गर्दा वि.सं. १९९७ मा शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको टेकु स्थित पचली, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते सिफलमा तथा गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा राणाशासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए ।
शहीद दिवसका अवसरमा आज बिहान रत्नपार्क, शान्तिबाटिका देखि शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरी गरी ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिनेछ । यसैगरी अपराह्न ‘प्रथम शहीद’ लखन थापा देखि पछिल्ला लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने ज्ञातअज्ञात शहीदका सम्झनामा मन्त्रिपरिषद्को वि.सं. २०६४ जेठ ११ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वरमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शहीद स्मारकमा कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत स्मारक निर्माण भइरहेको छ ।
स्मारक निर्माण भएपछि शहीदढोकाका चार शहीदको शालिक पनि गोकर्णमै स्थानान्तरणका लागि सरकारीस्तरबाट निर्णय भएको स्मारक निर्माण समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताए । गोकर्णको जगडोल (यज्ञडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा शहीद संग्रहालय, शहीद सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि पुस्तकालय लगायत संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वि.सं. ०७५ वैशाख देखि नै स्मारक सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ ।
पछिल्लो समय सरकारले शहिद घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सरकार र माओवादीका तर्फबाट हजारौंको ज्यान गयो, कयौं बेपत्ता छन् भने कति घाइते अहिले अलपत्र परेका छन्। कतिलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर बिस्तृत शान्ती सम्झौता भएको एक दशक भईसक्दा पनि सरकारले शहिद घोषणा गरिरहेको छ ।
मापदण्डमा नटेकी हचुवाको भरमा शहीद घोषणा गरिँदा राज्यलाई अर्बौं रूपियाँ व्ययभार परेको छ। सरकारद्वारा राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा शहीद घोषणा गरिँदा अर्बौं रूपियाँ व्ययभार परेको हो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीद मापदण्ड निर्माण समिति बनाएको थियो। सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,– ‘सबैले मान्ने तिनै ४ जना (धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्री) र प्रजातन्त्रको आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका मान्छे नै असली शहीद हुन्।’
सरकारी अभिलेखमै शहीदको एकिन तथ्यांक छैन। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीका अनुसार सरकारले पछिल्लोपटक १ सय ९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ। सरकारद्वारा २०६५ पुस ९ गते ६ हजार ३ सय ४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार २०६७ सालमा १० वर्षे शशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १ हजार ६ सय १९ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो। ती शहीदका परिवारलाई सरकारले एक अर्ब ६१ करोड ९० लाख रूपियाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शहिद दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मुलुक र मुलुकवासीका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने व्यक्ति नै शहीद बन्न योग्य हुने यथार्थलाई हामीले सधैँ ख्याल गर्नु पर्ने बताएइ छिन् । उनले शहीदको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न सकेमा मात्र शहीदप्रतिको सच्चा सम्मान र श्रद्धाञ्जलि हुने उल्लेख गरेकी छिन् ।
