नेपालमा पनि क्षतिपूर्ति सम्बन्धि एकीकृत कानुनको कार्यन्वयन सम्बन्धमा नयाँ सिराबाट बहस थालिएको छ। नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कर्मश र नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासको संयुक्त आयोजनामा काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुनको आवश्यकता औल्याएका हुन।
'नेपालमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुनको आवश्यकता' विषयक गोष्ठिमा बोल्दै कानुनविद,व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले यसको आवश्यक्ता माथि जोड दिएका हुन् । उनीहरुले नेपालमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन बर्षौदेखि कानुनमा उल्लेख भएपनि त्यसको उचित कार्यन्वयन हुन नसकेको दुखेसो गर्दै व्यवसायीक वातावारण निर्माण गर्न तथा जिम्मेवार नागरिक बनाउन क्षतिपूर्ती सम्बन्धि कानुन निर्माण हुनु पर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश अनिल कुमार सिन्हाले नेपाल आर्थिक समृद्धिको बाटोमा आघि बढिरहको सन्दर्भमा यो कानुन निर्माणको सही समय भएको बताए। उनले भने,आर्थिक क्षति पूर्ति नहुँदासम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धी बनाइने अन्य कानुनहरु अधुरो रहने धारणा राखे।
नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासका चार्ज दी अफियर्स माइकल सी।गोन्जाल्सले नेपालका निजी व्यवसायको प्रर्वद्धन गर्न तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको भित्र्याउनको लागि पनि यो कानुन आवश्यक भएको बताए।
गोष्टिमा पूर्व सचिव राजुमानसिंह मल्लले नेपालमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि ऐनको अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले २०१९ सालमै यस प्रकारका कानुन आए पनि त्यसको अस्पष्टताले काम गर्न नसकेको बताए। अब सबैलाई उत्तरदायी बनाउने एकिकृत कानुन बन्नु पर्ने धाराणा राख्दै उनले विदेशमा भएका कानुनको नक्कल नेपालको लागि असान्दर्भिक हुने बताए। साथै उनले नेपालको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउन नभई सहज वातावरणको लागि नेपाली माटो सुहाउँदो क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन बन्नु पर्नेमा जोड दिए।
नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष किरण प्रसाद साखले व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा नाफा मात्र नभई जोखिम न्युनिकरकण पनि चाहने हुनाले नेपालमा यो कानुन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले समृद्ध नेपालका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको र लगानी भित्र्याउनका लागि पनि यो कानुन जरुरि भएको बताए।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव मल्लको कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै कानुन मनत्रालयका सह सचिव डिल्लीराज रेग्मीले यो कानुन २०७५ भाद्र १ गते लागु हुने उल्लेख गर्दै यो ऐनमा केहि कमजोरी रहेको समेत बताए। उनले यो ऐन कार्यान्वयनमा आउन अगावै यसका केही बुँदामा संशोधन आवश्यक भएको बताए।
यसैगरी नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासका कानुनी विभागका केभिन बुर्कले सुशान र कानुनको अभ्यासमा नेपाल छिमेकी भारत, श्रीलंका भन्दा पनि राम्रो अवस्थामा रहेकाले बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पनि नेपालका लागि अहिले सुनौलो अवसर रहेको बताए। उनले नेपालमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुन लागू गर्ने यो नै सुनौलो अवसर भएको बताए।
त्यस्तै नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कर्मशका पुर्व अध्यक्ष नरेन्द्र के बस्न्यातले नेपालमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुनको कार्यन्वयनका लागि यस प्रकारको छलफल निरन्तर जारि रहने बताउदै अन्तन्त: यी छलफल कानुन बनेर नेपालमा लागू हुने र त्यसले सभ्य समाज र अधिकार प्राप्त नागरिकको जन्म दिने बिश्वास व्यक्त गरे। उनले एक व्यक्ति वा एक संस्थाका कारण अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई पर्ने गएको हानि नोक्सानी भराउनका लागि नै क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुनको आवश्यकता रहेकाले नेपालले पनि बिश्व समुदायले अपनाई सकेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुनलाई परिमार्जित ढंगबाट कार्यन्वयन ल्याउनेमा बिश्वास व्यक्त गरे।
पूर्व सचिव मल्लको क्षतिपूर्ति सम्बन्धि ऐनको अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा नेपाल वार एशोसिएसन सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार दाहाल, नेपाल बैकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेद्र पर्साद ढुंगाना, नेपाल वीमा संघका उपाध्यक्ष वि के मर्हजन,कानुनविद प्रभाकर अधिकारीले टिप्पणी गरे। उनीहरुले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि पनि यो ऐनको आवश्यक्ता रहेको बताए।
उनीहरुले व्यवसायिक वातावरण निर्माण तथा सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन पनि यो कानुनको अपरिहार्य रहको बताउँदै अब आउने सरकारले पनि यस विषयमा ध्यान दिने बिश्वास व्यक्त गरे।
