सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने प्रतिवेदन पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवासंग गरेको सम्झौता प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरकारले तोडेर स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय गरेको हो। उपाध्यक्ष वाग्ले नेतृत्वको समितिको सुझाव अनुसार नै आयोजना बनाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
समितिले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न तीनवटा विकल्प अघि सारेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो विकल्पमा सरकारले आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान (भायवलिटी ग्याप फण्डिङ) गर्ने उल्लेख छ।
आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ७० अर्ब मानेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब इक्वीटी र १२३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
'कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानीकर्ता इच्छुक नहुन सक्ने भएकाले यसका लागि नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका अन्य कार्यहरूको लागि Viability gap funding गर्नुपर्ने देखिन्छ, यो रकम अधिकतम रू. ९४ अर्ब सम्म हुनसक्छ’ वाग्ले संयोजक रहेकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वाग्ले नेतृत्त्वको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका कार्यहरूले आयोजनाको लागत बढ्ने र प्रतिफल कम हुने र यस प्रकारका आयोजनामा लगानी जुट्न गाह्रो हुने उल्लेख छ।
