सर्वाच्च अदालतले समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यबाट संयुक्त रुपमा दायर मुद्दाको पैसला गर्दै सर्वाच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
सरकारले २०६९ चैतमा जारि गरेको 'सूचना वा बिज्ञापनको समानुपातिक वितरण सम्बन्धि निर्देशिका २०६९' को कार्यन्वयनमा कमजोरी देखिएको देखिएको ठहर गर्दै अदालतले समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजालसले यस निर्देशिकाको नियम १३ अनुसार प्रेस काउन्सिलले गरेको संचार माध्यमको बर्गिकरणको आधार र निर्देशिका जारि भएपछी विभिन्न मिडियालाई वितरण गरिएको सरकारी बिज्ञापनको पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले २०६९ मा चैतमा नै समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएपनि सो अनुसार काम कारबाही नभएको पाइएको छ। जारि निर्देशन अनुसार अनलाइन मिडियालाई समेत समावेश गरि समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागू गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नभएकोमा अदालतलाई जानकारी गराइएको बताइएको छ। यस सम्बन्धि मुद्दामा वरिष्ट अधिवक्ता गोकर्ण बहादुर केसी, मनोज कुमार श्रेष्ठ, भक्तिराम घिमिरे र नवराज थपलियाले बहस गरेका थिए।
अदालतले समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागू गर्न आदेश दिएसंगै बर्गिकरणको नाममा हुँदै आएको अनियमिततामा कमि आई साना मिडियाहरुलाई राहत मिल्ने बिश्वास गरिएको छ। २०६९ चैतमा उक्त निर्देशिका जारि भएपनि यसबाट ठुलो लगानीका मिडिया हाउसहरु मात्र लाभान्वित हुँदै आएका छन।