समयमै लेखापरीक्षण नगरेको भन्दै महा–लेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी स्वामित्वमा रहेका ५ संस्थालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थान, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखापरीक्षण गर्न अटेर गरेको भन्दै संस्थान ऐन, २०२१, आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार कारबाही गर्न महालेखाले तालुक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिएको हो ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले समयमै लेखापरीक्षण नगर्ने र पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको बताए ।
महा लेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले खाद्य संस्थानलाई कारबाही गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खानेपानी संस्थानलाई कारबाही गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कारबाही गर्न उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
महालेखाबाट पत्र प्राप्त भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले खाद्य संस्थानलाई कसुर अनुसारको कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । खाद्य संस्थानले ०७० र ७१ देखि चार आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगरेको महालेखाको दाबी छ ।
महालेखापरीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदन, ०७३ मा उल्लेख भएअनुसार धेरै संस्थाले लेखापरीक्षणमा लापरबाही गर्दै आएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार गुठी संस्थानको सबैभन्दा बढी २२ वर्षदेखि लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।
कृषि औजार कारखानाले १५ वर्ष, उदयपुर सिमेन्ट र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले ७ वर्ष, रेल्वे कम्पनीले ४ वर्ष र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पर्यटन बोर्ड, खानेपानी संस्थानले समान ३÷३ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, जनकपुर चुरोट र हेटौँडा कपडा उद्योगले पनि २ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरेका छैनन् ।
