सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले न्यायपरिषदका सचिवले दिएको अवकास पत्र नै गैर कानूनी भएको बताएका छन। न्यायपरिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधिश पराजुलीलाई पदमा नरहेको पत्र सार्वजनिक गरेपछी बिबिसी सेवासंग कुराकानी गदै पराजुलीले गैरकानुनि निर्णय भएको बताएका हुन।
'त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, (सचिवालयलाई) क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।' बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ, न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।'
आफुले जागिर खाँदा पेश गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसार नै उमेर कायम हुने तर्क गर्दै पराजुलीले भने, 'पत्रमा भनिएको जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने अरु एक बर्ष बढ्ता खान्छ।' पराजुलीले आफु २०१० बैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यहि मिति कायम गरेर जागिर खाएको र सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको बताए।
यसअघि न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा पराजुलीको ६५ वर्षे हद गत साउन २१ मै पूरा भइसकेको भन्दै उनी अब पदमा बहाल नरहेको पत्र काटेका थिए। तर त्यस पत्रको कुनै महत्त्व नभएको पराजुलीले बताएका छन।
यद्दपी परिक्षा नियन्त्रक विजय प्रसाद आचार्यले पठाएको चलानी नम्बर ४२४ मा उल्लेख पत्रमा पराजुलीको जन्म २०११ बैशाख १३ भएको उल्लेख छ। प्रमाण अनुसार न्यायपरिषदका सचिवले पदमा नरहेको पत्र गर्नु गलत भएको बताइएको छ।
परिक्षा नियन्त्रकले न्यायपरिषदमा पठाएको पत्र अनुसार पराजुली आगामी बैशाख १२ देखि मात्र पद मुख हुनेछन। तर पराजुलीले जागिर खाँदा पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख मिति अनुसार नै जागिरमा रहने बताएका छन।
परिक्षा नियन्त्रकले पठाएको सूचनालाई नै 'तोडमोड' गरि न्यायपरिषदका सचिब निरौलाले प्रधानन्यायाधीशलाई पद मुक्त गरिएको पत्र किन सार्वजनिक गरे भन्ने बिषय प्रश्नको घेरामा परेको छ।
