राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबीच आगामी बर्षको बजेटमा मोटामोटी सहमति जुटेको छ। दुवैबीच करिब १५ खर्बको बजेट निर्माण गर्ने सहमति जुटेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यस अघि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट निर्माण गरिएको थियो।
नयाँ बजेटको राशि बाम गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्ने र सातादिनको छलफल पश्चात नै यसको सिलिंग तय हुने अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव इश्वरी अर्यालले बताए।
अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, बिभाग, प्रदेश, स्थानीय तहबाट आगामी कार्यक्रम र त्यसको बजेटबारे जानकारी संकलन गरिरहेको छ। सबै सरकारी निकायलाई उनीहरुको अनुमानित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम डेढ महिना भित्र पठाउन आग्रह गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीबाट संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यकम पेश हुनेछ। संबैधानिक व्यवस्था अनुसार ओली सरकारले आगामी जेठ १५ गते पुर्व नै नयाँ वित्तीय बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस अगाडीनै केन्द्रिय संसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ बजेट मुख्यत संघियता कार्यन्वयनमा नै केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। संघीय सरकारले बिकास निर्माण र नीति निर्माणसंगसंगै ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ। यो बजेट विकास निर्माण संगसंगै प्रदेश र स्थानीय तहको भवन तथा पूर्वधार निर्माणमा समेत केन्द्रित हुनेछ। संघीय प्रणालीमा गएको नेपालको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशाशनिक व्यवस्थानकाको कामलाई समेत बजेटले प्रथामिकतामा राख्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर सरकार संचालनको जिम्मेवारी पाएको बाम गठबन्धनको सरकारले समाजवादको आधारमा समृद्धि सुनिश्चित गर्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाउनेछ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनाबी घोषणापत्रमा नेपाल अबको ५ बर्षमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा पुग्ने बताएका छन।
नेपाललाई समृद्ध गर्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्न बाम सरकारले आर्थिक विकासमा केन्द्रित परियोजनाहरु संचालन गर्ने गरि बजेट निर्माणमा लागेको बताइएको छ। मुख्यतय बाम गठबन्धनको चुनाबी घोषणापत्रको आधारमा आगामी नीति र कार्यक्रम तयार हुनेछन र त्यहि अनुसार नै बजेट बनाइनेछ।
'राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको सबै अंगहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ, लगानी-अनुकूल वातावरण, श्रम-अनुकूल सम्बन्ध र लगानी र मुनाफाको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ, सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई पनि सर्वोच्च प्राथमिकता दिइनेछ' स्रोतको भनाई छ।
बाम गठबन्धनले नयाँ शिक्षा नीति ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत मानव संसाधन विकास हुने बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। साथै शिक्षा क्षेत्रलाई ब्यापक सुधार गर्नका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ।
अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे लगायतका अर्थविदहरुले सरकारले अगाडी सारेका सबै कार्यक्रम आफैले मात्र गर्न नसक्ने बताएका छन। यसका लागि सरकारले निजि क्षेत्र तथा बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको बिकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ।