कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि आफूले तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तामाङ्ले भने,‘यसको लागि नयाँ कानून ल्याउन आवश्यक छैन, न्याय परिषद ऐनकै एउटा दफा संशोधन गरे पुग्छ, अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन्, अब सम्पत्ति अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने कानूनको व्यवस्था गर्छु, सम्पत्ति विवरण बुझाएरमात्रै हुँदैन, सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदा आउने जस्तोसुकै दबाब थेग्न आफू तयार रहेको बताए । उनले थपे,‘कानून बनाउँदा यदि दबाब आयो भने म थेग्न सक्छु।’ उनले आफूले संसदबाट उक्त कानून पास गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे ।
उनले न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आईरहेकोले यसको विषयमा छलफल गरेर भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउन आफूले विशेष पहल थाल्ने पनि विश्वास दिलाए । उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको लागि कठघरामा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘पीडित भन्दा पीडकले बढि फाईदा लिएको गुनासो छ, यो गुनासो धेरै ठूलो छ, पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थितिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ।’
उनले भने,‘नीतिग भ्रष्टाचार भयो भने सच्याउने थलो संसद छ, आर्थिक भ्रष्टाचार गर्यो भने सच्याउने थलो न्यायालय हो, त्यसैले न्यायालय सफा भयो भने पीडितले न्याय पाउँछन्।’
कानुनका अभावले भन्दापनि कार्यान्वयनको अभावले गर्दा मुलुकमा बेथिति जन्मिएको उनको गुनासो छ । उनले अघि भने,‘आज जनताले धेरै ठूलो प्रश्न उठाएका छन्, कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन, न्यायालय, सरकार, संघीय संसद, सुरक्षा निकाय वा अन्य निकायमा बसेकाहरुको गरेको बद्मासी कहीँ न कहीँ खुल्यो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
आफ्नो वा वर्तमान सरकारको कदमले कसलाई असर गर्छ भनेर आफूहरुले नहेर्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘हामी त प्रणाली र व्यवस्थालाई सही ट्रयाकमा ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार गरेको ठहरीय कारबाही हुन्छ।’ वर्तमान सरकार विधिको शासनको पक्षमा रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार असोज ३ गतेभित्रै सबै ऐन तथा कानूनहरु निर्माण गरिसक्ने पनि बताएका छन् । उनले लगभग ३७६ वटा कानून आउने र त्यसमा कतिपय पूरानै कानूलाई संशोधन गरिने पनि जनाए ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानून अभाव भएकोले अबको १० देखि १५ दिनभित्र सबै प्रदेशमा नमूना कानून पठाईसक्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । ‘निर्वाचनपछि मुलुकमा तीनवटै तहमा सरकार बनेको छ, संरचनाहरु बनाईसकेका छौं, अब यसलाई डेलिभिर गर्नको लागि पनि कानून बनाउनुपर्छ, हामी अहिले यही काममा व्यस्त छौं।’–उनले थपे।
उनले कानूनी शासनको प्रत्याभुति भएसँगै मुलुकमा स्थायित्व कायम हुने र कानुनी शासन स्थापित् गर्ने न्यायालय भएको जनाए । मन्त्री तामाङ्ले सबैले अब मुलुकको लागि काम गर्ने बेला आएको सुनाए । उनले भने,‘देश बनाउनको लागि सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने बेला आयो, एकजुट भएर मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नतिर लाग्नुपर्छ।’
संविधान संशोधनको गर्न तपाईहरुको के छ तयारी भन्ने पत्रकारको एक प्रश्नमा उनले भने,‘संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ, उहाँले औचित्य र आवश्यकत्तको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ, यदि आवश्यकत्ता र औचित्य पुष्टि भयो भने संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ, यो कुनै रिजिड दस्तावेज होईन, औचित्य पुष्टि नभएसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्दैन्।’
कुनै एक अमुक पार्टीले भन्दैमा संशोधन हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो । तामाङ्ले भने,‘पार्टीको दृष्टिकोणले संविधान संशोधनको मुद्दामा सम्बोधन हुँदैन्, जनताको दृष्टिकोण आउनुपर्छ, यही अनुसार हुने हो, जनताले आवश्यकत्ता ठाने सम्भव छ, पार्टी विशेषले ठानेको आधारमा हुँदैन्।’ संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागी हुने कुरामा कुनै सम्वन्ध नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।
फरक प्रसँगमा उनले संविधानले नै २५ जनाको मन्त्रिपरिषदको संख्या तोकेकोले तोकिएकोभन्दा बढि मन्त्री नियुक्त नहुने स्पष्ट पारे । सहायक तथा राज्यमन्त्रीलाई पनि संविधानले मन्त्रीकै रुपमा परिभाषित गरेकोले अन्य २५ भन्दा बढि मन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने उनको भनाई थियो । यद्धपी उनले संविधान बमोजिम २५ भन्दा बढि मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेपनि मन्त्रीकै हैसियतमा सल्लाहकारहरु नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याए ।
मन्त्री तामाङ्ले संविधान नै संशोधन गरेर मन्त्रीको संख्या २५ बाट बढाएर २७ वा २८ पुर्याउन सकिने भएपनि आफूहरुको चाहना त्यस्तो नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘मन्त्रीको संख्या बढाउने कुरा जनताले आवश्यक ठान्दैनन्, हामीले पनि आवश्यक ठानेका छैनौं, हाम्रो चाहना त्यस्तो छैन्।’
यही चैत्र १२ गतेको संसद बैठकमा आफूले नयाँ कानूनको प्रस्ताव लैजानेभन्दापनि अघिल्लो सरकारले तयार पारेका दुईवटा कानून टेबुल गर्ने योजना सुनाए । उनले भने,‘कानूनको डा«फ्ट बनाउने काममा हामी व्यस्त छौं, संसदमा छलफलको लागि पर्याप्त समय हुन्छ।’ उनले महिला हिंसासम्बन्धी कडा भन्दा कडा कानून ल्याउनेपनि प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमात्रै चलन भएकोले अब सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘अब सम्पत्ति विवरण बुझाउने होईन, सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदैछौं, विधि तय गर्दैछौं, त्यसैले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवराण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
