सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार सुनिस्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट बन्चित गर्न नहुने माग राखी सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चले दर्ता गरेको रिट उपर निर्णय गर्दै अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
मञ्चले नागरिक मुलुकबाहिर भए पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएको थियो ।
अदालतको आदेशसंगै विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत मतदानको अधिकार पाउने आशा पलाएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई आमनिर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी विभिन्न संघसंगठनले माग गर्दै आएका थिए ।
