प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला, लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको विषय दुईपक्षीय छलफलका लागि राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष गरेको भारत भ्रमणको समयमा सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) प्रतिवेदन एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउन दुवै देशले सहमति गरेका थिए। योसँगै दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदान सहज बनाउनका लागि अन्य तीन वटा विषय पनि उठाइने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। हालसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाबाट वर्षभर जुनसुकै बेला न्यूनतम ९२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छ।
तर अन्य विषयमा सहमति हुन नसकेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अवरुद्धप्राय: छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको बेला नेपालले उक्त मुद्दा उठाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, "पञ्चेश्वरको पानीको बाँडफाँट र तल्लो शारदाको विद्यमान उपयोग हो कि हैने भन्ने कुरा मिलेको छैन। भारतले हो भन्छ हामीले हैन भन्दै आएका छौं। दुई देशका अधिकारीहरूबीचको छलफलमा धेरै पटक राख्दा पनि यो विषय मिल्न नसकेकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हामीले यो एजेण्डालाई राखेका छौं।"महाकाली सन्धि भएको ६ महिनाभित्र नै पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात 'डीपीआर' तयार गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म त्यो तयार भइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ढाँचाबारे पनि छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ४०० केभी क्षमता रहेको सो प्रसारण लाइन दुवै देशले आ-आफ्नो भूभागमा आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार भारतले यसलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। सो विषयसहित नेपालले उठाउने तयारी गरेका अन्य मुद्दाबारे सहसचिव घिमिरे भन्छन्, "विद्युत व्यापार सम्झौता अनुसार भारतले बनाइरहेको निर्देशिका मिलेको छैन भन्ने अर्को विषय पनि छ। भारतले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्दा भारतको वा भारतीय कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका पावर प्लान्टबाटमात्र खरिद गर्ने भनेको छ। अर्को चाहिँ ऊर्जा ब्याङ्किङको एजेण्डा पनि राखिएको छ।"
ऊर्जा 'ब्यांकिङ'को अवधारणा अनुसार एउटा देशले उसलाई बढी भएको ऊर्जा अर्को देशसँग साट्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्ने बताइएको छ। यसरी ऊर्जा साट्दा शुल्क निर्धारण नगरी एक देशले अर्को देशसँग लिएको विद्युतको मात्रामा हिसाब गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
