भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बलियो सरकारको स्थापना भएसँगै विदेशी लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण तयार भएको र नेपालमा स्थापना गरिने उद्योगलाई सुविधा दिइने बताएका छन्। दिल्लीमा भारतको व्यापारिक समुदायसँग भएको अन्तरक्रियाका क्रममा ओलीले देशमा व्यवसायको वातावरण सुधार्न थप कदम चाल्न आफ्नो सरकार तयार रहेको बताए। नेपालमा सबै क्षेत्रमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै ओलीले विश्वका दुई 'गतिशील आर्थिक शक्तिहरू'को बीचमा अवस्थित रहेकाले बजारको समस्या नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
भारतको भ्रमण गर्ने अधिकांश नेपाली प्रधानमन्त्रीले ओलीकै शैलीमा विगतमा पनि भारतीय व्यापारिक समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गरेका छन्। त्यस्तो अन्तर्क्रियाको एउटा प्रमुख उद्देश्य भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आफ्नो पुँजी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु रहने गरेको छ। आफ्नो राजकीय भ्रमणको पहिलो दिनमा नै दिल्लीस्थित होटल ताजमा आयोजित अन्तर्क्रियामा ओलीले भारतीय व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन्। उनले भने, "नेपालमा बलियो सरकार बनेसँगै शान्ति सुव्यवस्थामा सुधार आएको छ, यसको अर्थ अब नेपाल विदेशी लगानीका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो। शान्ति र सुव्यवस्था खलल पार्ने कुनै पनि गतिविधिविरुद्ध हामी सशक्त रूपमा उभिनेछौँ।"
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित नेपाली शहरहरूमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यहाँ खुल्ने उद्योगहरूलाई उदार श्रम कानुनसहितका सुविधा दिइने उल्लेख गरे। नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका पाँचवटा विन्दुहरूमा रेल सञ्जाल विस्तारको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ प्रसारण लाइनहरू निर्माण हुन लागेको र ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यको अवसर रहेको बताएका थिए। उनले नेपालको लगानी बोर्डले अरुण-तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय लगानीलाई सहजीकरण गरिरहेको बताएका थिए। त्यस क्रममा उनले अघिल्लो वर्ष काठमाण्डूमा भएको लगानी सम्मेलनमा भारतबाट १४ अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गरेका थिए।
अरुण-तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला परियोजनामा सुस्त गतिमा काम अघि बढेका र प्रतिबद्धता गरिएका भारतीय लगानी व्यवहारमा रूपान्तरण नभएका गुनासा नेपालमा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। आफ्नो भ्रमणका बारेमा यसै साता संसद्लाई जानकारी गराउँदै ओलीले विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको मुद्दालाई आफूले दिल्लीमा उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका थिए।
