पर्साको अलौ सिर्सियामा भारत सरकारद्वारा निर्मित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) आजबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। अधिकांश संरचनाको निर्माण सकाएर भारत सरकारले केही दिनअघि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसके पनि भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा दिल्लीबाटै भिडिओ कन्फेरेन्समार्फत आइसीपीको उद्घाटन गरेका हुन्।
आइसीपी सञ्चालनमा आएपछि सहज हुने भन्दै कतिपय उद्योगीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले केही चुनौतीबारे चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। दुई वर्षभित्र सञ्चालनको लक्ष्य राखेर सन् २०११ देखि निर्माण शुरू भएको थियो।
नेपाल र भारतबीच हुने मालसामानको आयात-निर्यातलाइ सहज बनाउनका लागि भारत सरकारले पर्साको अलौ र सिर्सिया तथा सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा दुवैतिर एकै प्रकारको भौतिक संरचनामा आइसीपी निर्माण गरेको हो। नेपालतर्फको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य पनि अधिकांश सम्पन्न भइसकेको बताउँदै आइसीपी सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको इन्टर मोडल यातायात विकास बोर्डका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले भने, "सबै काम एकीकृत रूपमा होओस् भन्ने हो। व्यापारको काम पनि एकद्वार रूपमा होओस् भन्ने हो।"
भारत सरकारले नेपालका लागि वीरगञ्जको अलौ सिर्सियामा एक अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको लागतमा बनाइदिएको आइसीपी सञ्चालनमा आएसँगै ट्राफिक जाम, चोरीपैठारी जस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि आइसीपी महत्त्वपूर्ण उपहार साबित हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए।
उनले भने, "यसले गर्दा पारदर्शी होओस् र उद्योगी व्यापारीलाई सहज वातावरण होला भन्ने हाम्रो सोच छ। वीरगञ्ज सीमा अन्य सीमाभन्दा अझ बलियो भएर जाला भन्ने लागेको छ।"
पर्साको मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय आइसीपीमै स्थानान्तरण हुने बताइएको छ। आइसीपीमा ठूला गोदामहरू, भन्सार कार्यालय भवन लगायतका विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। तर उक्त भौतिक संरचनाहरू पर्याप्त नभएकोले आइसीपी सञ्चालनमा आए पनि चुनौती थपिन सक्ने बताउँछन्, अर्का एक उद्योगी एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्याय। उनले भने, "हामी उत्साही छौँ। तर समय छँदै यसलाई अझै भोलिका दिनलाई समेत उपयोगी हुने गरी समुन्नत बनाउने गृहकार्य हामीले आजैदेखि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"
आइसीपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको ९४ बिघा जग्गाको थप मुअब्जा र स्थानीयवासीलाइ रोजगारीको माग्दै अलौं र सिर्सियाका तीन सय जनाभन्दा बढी जग्गाधनीले गर्दै आएको आन्दोलन सरकारी वार्ता टोलीसँगको भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति स्थगित भएको छ।
