कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सभालाई दुई नमूना कानून पठाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका सचिवालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सात वटै प्रदेशलाई पठाइएको जानकारी दिए । प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्य्विधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी, प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रालयले यसअघि नै पठाईसकेको छ । सहप्रवक्ता केसीले पठाइएका विधेयकलाई प्रदेशसभाले स्वीकृत गरी लागू गर्नसक्ने पनि बताए ।
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशसभाले कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली आफैँ बनाइसकेका छन् । मन्त्रालयले प्रदेशसभाका लागि अब थप १२ नमूना कानून पठाउन बाँकी छ । मन्त्रालयले बनाएको नमूना कानूनको मस्यौदालाई महान्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहले परिमार्जन गरी पुनः मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । सहप्रवक्ता केसीले बाँकी नमूना कानून पनि यथाशिघ्र प्रदेशसभामा पठाउने तयारी भईरहेको बताए ।
पठाइएको विधेयकमा सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न समिति, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सचेतक, सचेतक, प्रदेश सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाको प्रस्ताव तोकिएको छ । सभामुखको मासिक ५३ हजार रुपैयाँ, उपसभामुखको ५० हजार रुपैयाँ तथा समिति सभापति र सचेतकको ४८ हजार रुपैयाँ तथा प्रदेशसभाका सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । नमूना कानूनमा प्रस्ताव गरिएको सुविधालाई प्रदेशसभाले थपघट गर्न सक्ने छ ।
यसअघि मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ , मन्त्रीको ५२ हजार रुपैयाँ, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार रुपैयाँ र सहायकमन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकेको थियो ।
(रासस)
