नेपालको संविधान २०७२ पश्चात देश समाजवाद उन्मुख संघिय गणतन्त्रको संस्थागत विकासको दिशामा अगाडि वढेको छ । संविधानले निदिष्ट गरेअनुसार तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकका लामो समय देखी रहेको राजनैतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ। राजनैतिक स्थीरता कायम गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तिनै तहको निर्बाचन पछि सरकार संचालनमा छ । सरकारले अबको आफ्नो कार्ययोजना स्थायित्व, शान्ति, बिकास, सुशासन र समृद्धि भन्ने मुल लक्ष्यका साथ अघि वढेको छ । सरकारको अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको देशको दिगो विकास, शान्ति, सम्वृद्धि र शुशासन कायम गर्नु हो । मलुुक संघीयतामा गइसकेपछि सवै प्रदेशलाई समान रुपमा बजेट वितरण गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । योजना कत्तिको पारदर्शी हुन सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
देशका प्रदेशहरु समान रुपमा बिकसित छैनन् । प्रदेशका आम्दानीका स्रोत साधन पनि समान छैनन । अहिले सात प्रदेश मध्ये ६(कर्णली प्रदेश) नम्बर प्रदेश विकासको दृष्टिकोणले एकदमै पछि परेको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । समग्रतामा विकासको दृश्टिकोणले हेर्ने हो भने कम बिकास भएका प्रदेशहरु क्रमस ६,७,२,५,१,४, र ३ छ । सवैभन्दा बिकसित प्रदेश ३ देखिन्छ भने कम विकसित ६ नम्बर प्रदेश छ । सरकारले सवै प्रदेशको समान बिकास गर्नै हो भने बजेट बनाउदा प्रदेश संख्याको आधारमा हैन प्रदेशको आजको बिकास सुचाक,आवश्यकता आन्तरिक स्रोतको पहिचान लगायतलाई ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
कस्तो खालको बजेट निर्माण गर्ने ?
सरकारले बजेट वनाउदा उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने खालको कार्यक्रम वनाउन सके प्रदेशको विकासमा नया आयाम थप्न धेरै समय लाग्दैन । नेपाल कृषि, पर्यटन र उर्जामा प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । यहि क्षेत्रलाई मध्य नजर गरेर बजेट निर्माण गर्न सके छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल देशले लिन सक्छ । विद्युत, सिचाई, सडक, उद्योग, पर्यटनलाई अभिवृद्धि गर्ने खालको बजेट भयो भने देशलाई सम्वृद्धितर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ । पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने,प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने खालका उद्धेश्यमा आधारित बजेट बनाउन सक्नुपर्दछ । आज बेरोजगारी देशकै मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । सरकारले विशेषत रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयआर्जनलाई बृद्धि गर्न प्रत्यक्ष योगदान गर्ने खालका बजेटलाई बढि जोड दिन सक्नुपर्छ । स्थानिय स्तरमा उत्पादित वस्तु र सेवालाई मुल प्रवाहमा प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने मात्रै पनि रोजगारीदेखि आर्थिक विकास पनि अघि बढने हुँदा यस्ता खाले कार्यलाई पेत्साहान गर्ने खालको बजेट ल्यउन आवश्यक छ ।
बजेट निर्माण आधारमा
तिन तहको सरकारलाई सुँहाउदो खालको बजेट निर्माण वर्तमान मुख्य आवश्यकता हो । बजेट निर्माण गर्दा संविधानलाई पहिलो आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरि संघ प्रदेश र स्थानिय तहकोे अकिारक्षेधको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वित्त आयोग र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, चुनावी घोषणापत्र,चौधो योजना आधारपत्र,स्वेतपत्र जस्ता निति तथा कार्यक्रममा आधारीत हुनुपर्ने हुन्छ ।
बजेटका प्राथमिक क्षेत्र
सात प्रदेश मध्ये विकासको हिसाबले पछि परेका ६,७ र २ नम्वर प्रदेश हुन । यी प्रदेशहरुमा बिशेष प्राथमिकताका साथ अरु प्रदेशमा भन्दा फरक ढंगले बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । यी प्रदेशका कुनै कुनै यस्तो ठाउहरु पनि छन् जुन काठमाण्डौ उपत्याका ंभित्रका ३ जिल्ला भन्दा बढि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुर गरी जम्मा ५१८.४५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका २४२० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ । क्षेत्रफलको हिसावले हेर्दा नाम्खा गाउँपालिका यी तिन जिल्लाभन्दा चार गुणा बढि छ त्यसैले बजेट निर्माण गर्दा यी क्षेत्रहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बजेटले यसैगरी संस्थागत संरचनामा जोड,प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा जस्ता प्रदेशसरकाको संरचनासँग सम्वन्धित सवै निकायहरु गठनमा जोड दिनुपर्दछ । भौतिक पुर्वाधार निर्माणसँगै बिद्युत ,कृषि, सिचाई, सडक, पर्यटन लगायतमा आकर्षित गराउनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानिय तह विच सहकार्य गर्ने वतावरण बनाउने । स्थानिय तहलाई सेवा र प्रदेशलाई विकासको आधार स्तम्वको रुपमा विकास गर्ने । वित्तिय अनुशासन र शुसासन सम्बन्धि विषयलाई जोड दिने । प्रसासनिक खर्चलाई कम गराउने खालका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने । प्राकृतिक श्रोत साधनमा भएको दोहन रोक्ने खालको कार्यक्रमहरु लागू गर्ने । सहभागीतामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा समय सीमाको कठोर पालना गराउने । तीनै तहको सेवामा आधारभूत मूल्यमान्यता, मापदण्ड र मार्गदर्शक सिद्धान्तमा एकरुपता कायम गर्ने । संघीय व्यवस्थापन कार्यान्वयन सम्बन्धि संक्रमणकालीन कार्ययोजना बनाउने लगायतका बिषयमा ध्यान दिनु पर्छ ।
यी बिषयमा केन्दीत रहेर बजेट निर्माण गर्न सकेमा बजेटको सहि ढंगले प्रयोग र बिकासको गति समान ढंगले सातै प्रदेशमा अघि बढाउन सकिन्छ । समान अंकको बजेट विनियोजन भन्दा पनि समान विकासलाई केन्द्रित गरेर बजेट बनाउदा बजेटको प्रभावकारीता बढ्ने र मुलुक समृद्धितर्फ जाने आधार तयार हुने देखिन्छ ।
