महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले निर्वाचन आयोगलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन नगरी टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएका छन् । आयोगले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा प्रतिवेदनमा नै आफूहरुले बधाई दिएको तर निर्वाचनकै बेला आयोगका कामकारबाही र पारदर्शीताको विषयमा विभिन्न माध्यममा टिकाटिप्पणी भएपछि आयोगमाथि आफूले पनि निगरानी बढाएको बताए ।
उनले निर्वाचन आयोगको १९ करोड १७ लाख बेरुजु रहेको पनि जानकारी दिए । फरक प्रशंगमा महालेखापरीक्षक शर्माले लेखा परीक्षण नगर्ने सरकारी निकायहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याईने बताए । शर्माले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायतका निकायहरुलाई पटक–पटक लेखा परीक्षण गराउन ध्यानकार्षण गराउँदा पनि अटेर गरेको जनाए ।
उनले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु रहेको छ । सरकारी तहबाट प्रायः सबै निकायमा लेखा परीक्षण भएको र ५५ औं प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको उनको भनाई छ । उनले ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ३८ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै स्थानीय तहमा १ खर्ब भन्दा बढिको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्बको बेरुजु भेटिएको उनको भनाई छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ५२ खर्बको लेखापरीक्षण गरेको उनको भनाई थियो । आफूहरुले गरेको अडिटमध्ये १ खर्ब २० अर्बको बेरुजु रहेकोमा सरकारी निकायको मात्रै ९४ अर्बको बेरुजु रहेको पनि शर्माले जनाए । शर्माले ७ वटै प्रदेशमा १ खर्ब ८० अर्बको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब बेरुजु भएको र त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशमा १३ प्रतिशतको बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।
उनले लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये ४४ हजार आईटममा कैफियत रहेको पनि जानकारी दिए । शर्माले यसपटकको प्रतिवेदनमा अनुसुचिमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुको नाम, उत्तरदायी लेखा र सचिवहरुको नाम समेत उल्लेख गरिदिएकोले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जनाए । उनले भने, ‘रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, अब ३५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिसकेका छौं, ३५ दिनबाट ३६ दिन लाग्नेबित्तिकै हामी सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकार्षण गराउँछौं ।’
