म्यादी प्रहरीको नाममा अनियमितता भएको खुलेको छ। सुर्खेतमा भएको म्यादी भर्नामा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरि संलग्नलाई कारबाही गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी ८५३ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ। भर्ना छनौट निर्णय पुस्तिकामा संख्या यकिन गरी छनौट गरेको उल्लेख भए तापनि कार्यालयबाट भर्ना छनौटमा आवेदन फाराम दर्ता, छनौट प्रक्रियामा सफल प्रत्येक चरणका नतिजा, लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण र अन्तिम छनौट, नामावली, नियुक्तिपत्र आदि आधारभूत कागजात संलग्न नरहेकोले छनौट प्रक्रियामा स्वच्छता रहेको र त्यति नै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको विश्वस्त हुने आधार देखिएन,’ राष्ट्रपतिलाई बुझाएको महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,' ‘छनौट गरेका ८५३ जनाको लागि तलब भत्तामा ४ करोड ४ लाख ९१ हजार र राशनमा रु १ करोड २० लाख ५३ हजार समेत गरी ५ करोड २५लाख ४४ हजार खर्च लेखेको छ। यसरी कार्यालयले खर्च लेख्दा राख्नुपर्ने न्यूनतम आवश्यक प्रमाण कागजातबेगर खर्च लेखेको पाइएकोले यसमा छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्दछ।’
सुर्खेत सहायक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ८५३ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेपनि छनौट पुस्तिकामा न्युनतम हुनुपर्ने जानकारी र विवरण बिना नै खर्च गरिएकाले अनियमितता भएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको ठहर छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि देशभर ५१ हजार ३६४ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गरिएको थियो।
