सरकारले निजामति कर्मचारीका छोराछोरिमा गरेको लगानी खेर गएको महालेखा परिक्षकको कार्यलयले औल्याएको छ। सरकारले पछिल्लो ७ बर्षमा कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड ४१ लाख ४ हजार वितरण गरेको जनाइएको छ।
सरकारले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेहरुलाई अध्ययन पूरा गरेको एक बर्षभित्र कुनै पनि संस्था वा निकायमा काममा खटाउन सक्नेछ। तर यसको ठिक बिपरित २०६६ सालदेखि छात्रवृत्ति लिएर अध्ययन गरेका एक जनालाई पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काममा खटाउन नसकेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
'हालसम्म कुनै पनि बिद्यार्थीलाई सरकारले कुनै संस्था वा निकायको काममा खटाएको छैन' राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसरि पछिल्लो ६ बर्षमा छात्रवृत्तिका नाममा ६० करोड सकिएको खुलासा भएको हो।
