सरकारले भारतीय दूतावासलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनामा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । भारतीय दूतावासलाई दिंदै आइएको उक्त सुविधा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नविकरण नगर्ने निर्णय लिएको भएपनि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साना परियोजनामा दूतावासलाई लगानी गर्न अनुमति दिएको हो ।
‘साना अनुदान सम्झौता (स्मल ग्रान्ट एग्रिमेन्ट) को समयावधि थप तीन वर्ष बढाउने निर्णय भएको छ । सम्झौताको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सकियो अब कार्यविधिमा काम भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने ‘सम्झौता अनुसार आयोजनाको लागि कसरी अनुरोध गर्ने, त्यसलाई कसरी स्वीकृति प्रदान गर्ने र पैसा कसरी आयोजनासम्म पु¥याउने भन्नेमा अहिले छलफल चलिरहेको छ ।’
यसअघि सन् २०१७ अगष्ट ५ मा सकिएको सम्झौताको म्याद सरकारले थप गरेपछि अब काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पुनः ५ करोड रुपैयाँसम्म परियोजनामा लगानी गर्न पाउने भएको छ । सम्झौतामा साना विकासे परियोजना (एसडिपी)मा दुतावासले गर्ने लगानीको विरोध हुँदै आएपनि त्यसअघिका सरकारले यसको म्याद थप गर्दै आएका थिए । ‘पहिले बजेटमा समावेश गरिदैनथ्यो दूतावासले सिधै स्थानीय तहमा परियोजना छनौट गरी लगानी गथ्र्यो, अहिले बजेटमा समावेश भनिए पनि सबै काम दूतावासले नै गर्ने हो । घुमाउरो बाटोबाट फेरी भारतीय दूतावासलाई सिधै स्थानीय स्तरमा साना परियोजनाहरुमा लगानी गर्न दिइएको छ,’ मन्त्रीपरिषद् उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
के छ इतिहाँस ?
स्थानीय स्तरमा भारतीय दूतावासलाई सिधै परियोजना छनौट गरी लगानी गर्ने अनुमति सबैभन्दा पहिला सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए । थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००३ मा पहिलो पटक भारतीय दूतावासलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकासे परियोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने गरी दुई देशबीच साना अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाई ५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
पछिल्लो पटक यो सम्झौताको म्याद गत वर्षको अगष्टमा सकिएको हो । तत्कालिन सरकारले केही संवैधानकि व्यवस्थाका कारण नमिल्ने भन्दै म्याद थप गर्न मानेको थिएन । अहिले एकाएक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको मिति नजिकिदै गर्दा उक्त सम्झौताको म्याद सरकारले तीन वर्षको लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
के भन्छ संविधान ?
स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले संवैधानिक अड्चन भन्दै म्याद थप गर्न नमिल्ने बताएको भएपनि वर्तमान सरकारले संविधानको धारा ५१ (घ) ११ अनुसार भारतीय दूतावासलाई स्थानीय स्तरमा साना विकासे परियोजनाहरुमा ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने अनुमति दिएको हो । ‘वैदेशिक सहयाता लिदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,’ संविधानको धारा ५१ (घ) ११ मा उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ विपरीतको कदम
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विदेशी राज्य, कुनैपनि विदेशी कूटनीतिक नियोग र अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थालाई सिधै नेपालमा लगानी गर्न नदिने प्रावधान राखी ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’को मस्यौदा तयार पारेको भएपनि भारतीय दूतावासलाई भने यहीबेला लगानी गर्न अनुमति दिएको हो । भारतीय दूतावासले स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा यस्तो लगानी गर्दै आएको छ । भारतले ३ सयभन्दा बढि यस्ता परियोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेको छ भने साढे २ सयभन्दा बढी यस्ता परियोजना चालु अवस्थामा रहेका छन् । भारतले ७७ वटै जिल्लामा यस्ता परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । हालसम्म साना विकासे परियोजनाहरुमा भारतले ६ अर्बभन्दा बढि रकम खर्च गरिसकेको छ ।
लामो समयदेखि नेपाल भित्र भारतले सिधै लगानी गर्दै आएको देखाउदै चीनले पनि यस्तै प्रकारको सुविधा माग्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार केही पश्चिमी राष्ट्रका काठमाडौंस्थित दूतावासहरुले पनि सिधै लगानीको लागि इच्छा देखाउँदै आएका छन् । विदेशी राज्य, नियोग र संस्थाहरुलाई कुनै पनि देशमा सिधै लगानी गर्ने अधिकार अन्यन्त्र नहुने भएपनि नेपालमा भने भारतीय दूतावासलाई स्थानीय स्तरमा साना विकासे परियोजनामा लगानी गर्ने अधिकार दिंदै आइएको छ ।
