सरकारको निर्णय बिरुद्द आन्दोलनमा उत्रेका यातायात ब्यवसायीले आज देशभरका लामो तथा छोटो दुरीका सम्पूर्ण यातयात ठप्प पारेका छन् । राष्ट्रिय यातायात व्यवासायी महासंघ आबद्ध व्यवसायीहरूले हिजो देखि नै लामो दुरीका र आज छोटो दुरीका यातायात ठप्प पारेका हुन् । समितिमार्फत चल्ने गाडीका काउन्टरहरू बन्द भएका छन्।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका आन्दोलनको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत नै शुक्रबार देशभरका यातायात बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । उनले भने ' देशभरका यातायात ग्यारेज वा घरमा लगेर थन्क्याएका छौ, कुनै पनि रुटमा कुनै पनि गाडी चल्दैन' । लामोदुरीका रात्रीकालिन बसहरु भने हिजो देखि नै चलेका छैनन् ।
सिण्डिकेट तोड्ने सरकारी नियमका विरुद्ध व्यबसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउन बनाइएका समिति खारेज गर्ने, कम्पनीमा जानुपर्ने लगायतका निर्णय गरेपछि ति निर्णय खारेजीको माग गर्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्। सरकारले ल्याएको नीति हेरफेर नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघका महासचिव सिटौलाले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने पनि बताएका छन्। उनले भने 'हामीले हाम्रो गाडी मात्र ग्यारेजमा राख्ने हो, सडकमा चल्ने अन्य गाडीलाई हाम्रो अवरोध हुदैन, हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हो, तोडफोड गर्दैनौ, कसैले गरे हामी आफै कारबाही गर्छौ' ।
यता सरकारले भने गाडी नचलाए रुट खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले रुट अनुमति लिएका तर सञ्चालन नगर्ने सवारीसाधनको रुट अनुमति खारेज गर्ने बताएका हुन् ।
के छन् व्यवसायीका माग ? पढ्नुस जस्ताको तस्तै
क) सवारीका साधनहरु पञ्जिकरण सम्बन्धमाः
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सवारीधनीले आफ्नो सार्वजनिक सवारीका साधन पञ्जिकरण गरेर मात्र संचालन गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । अतः कानून बमोजिम सवारीका साधनहरु कुनै पनि कम्पनी वा प्रा.लि.को शेयर सदस्य भएर मात्रै सवारीका साधनहरु पञ्जिकरण गरिनु पर्ने भन्ने उक्त कार्यविधिको उद्देश्य उक्त ऐन तथा विद्यमान कानून प्रतिकूल भएकाले सो गैह्रकानूनी व्यवस्था हटाई वर्तमान कानून बमोजिम हुने गरी कार्यविधि संशोधनको माग गरिन्छ ।
ख) संघ, समिति नविकरण गर्न र दर्ता गर्न पाउनु पर्छः
उक्त बुँदा नं. क बमोजिम हुने भए पछि सवारीका साधनहरु कानून बमोजिम करको दायरामा अनिवार्य आउने भएकोले प्रा.लि.कै माध्यमबाट पञ्जिकरण नगराई कानून बमोजिम पंजिकरण भएमा सिन्डिकेट जालो स्वतः समाप्त हुनेछ । सो जालो समाप्त हुन सरकारले तेल बोक्ने गाडी, मालवस्तु बोक्ने ट्रक र यात्रु बाहक गाडीलाई तुरुन्तै बाटो इजाजत दिइएमा सिन्डिकेट र एकाधिकार समाप्त हुने नै छ । त्यसैले संघ, समिति नविकरण गराउँदा सरकारको सिन्डिकेट विरुद्धको नीतिमा कुनै फरक पर्दैन, तसर्थ संस्थाले नविकरण गर्न पाउनु पर्छ ।
ग) सवारी दुर्घटना र वीमा व्यवस्था सम्बन्धमाः
सार्वजनिक सवारीका साधनहरु दुर्घटना हुँदा मृतकले पाउने बढीमा रु. ५ लाख सम्मको राहत र घाइतेको उपचारमा बढीमा रु. ३ लाख सम्मको उपचार खर्च बीमा कम्पनीहरुबाट प्राप्त हुनेछ, तर पीडितले सो रकमबाट मान्नेवाला छैनन्, त्यस्तो अवस्थामा सरकारबाट पनि कुनै आर्थिक सहयोग हुँदैन, प्रहरीले पीडितलाई चित्त बुझाएर आउ भन्छन् यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित संघ समितिले व्यवसायीहरुबाट केही रकम जम्मा गराई दुर्घटना राहत कोषको व्यवस्था गरेकोले पीडितलाई थप राहत दिई राज्यलार्य सहयोग गरेकै अवस्था भएकाले उक्त वीमा वापतको रकममा मृतक पक्षलाई प्रति व्यक्ति रु. १० लाख र घाइतेको हकमा हस्पिटलको बील बमोजिम भुक्तानी दिने गरी प्रिमियममा समेत परिवर्तन हुने गरी नीति बनाई दिनका लागि सरकारसँग माग गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा संघ समितिलाई नविकरण हुनबाट रोकिनु अव्यवहारिक हुन जान्छ, मात्र होइन संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ प्रतिकूल समेत हुन पुग्दछ, तसर्थ, संस्था नविकरण हुने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग गरिन्छ ।
घ) सवारीका साधन पञ्जिकरणका लागि विकेन्द्रीकृतको सम्बन्धमा
सवारीका साधनहरु पञ्जिकरण गराउने कार्य हाल यातायात व्यवस्था बिभाग काठमाडौंबाट मात्र हुने भएकाले व्यवसायीलाई मर्का पर्ने भएकाले सबै अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सो कार्य गराइनु पर्ने माग गरिन्छ ।
ङ) कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र सम्बन्धमा
श्रम ऐनको समेत मर्मअनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारी र मजदुरहरुको नियुक्ति पत्र दिलाइने गरी सरोकार पक्षहरुसँग बसेर नीति निर्माण गर्न माग गरिन्छ ।
च) २० वर्षे पुराना गाडीहरुका सम्बन्धमा
सार्वजनिक यातायात सेवामा कृयाशील २० वर्ष पुगेका गाडीहरु जाँचपासको मापदण्डमा उचित देखिएका सवारी साधनलाई चल्न दिने र अयोग्यका हकमा ती गाडी विस्थापित गरि अर्काे गाडी किन्दा लाग्ने भन्सार छुट हुन सरकारसँग माग गरिन्छ ।
साथै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरुको समूल प्रायः नष्ट हुने र स्थायी समाधान तर्फ लोकहित हुने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो पटक मिति २०७४।८।३० गतेका दिन भएको फैसलाले निर्देश गरेर नेपाल सरकार समेतलाई दिएको आदेश नै समाधानको ठोस नीति हुने भएकाले सोही फैसला बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिन्छ ।
