श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्न पेश गरेको ‘जाँचबुझ निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अब नेपाली नियोगबाट प्रमाणित भएका मागमा मात्रै श्रमिक पठाउने निर्णय गरेको हो । निर्देशिकाले ठगीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
“मन्त्रालयले समन्वयात्मकरुपमा सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावास र सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्छ,” घिमिरेले भने , “रोजगारीका लागि नेपाली युवालाई कुण्ठित गर्न भने सरकारले खोजेको होइन ।”
वैदेशिक रोजगार नेपालको बाध्यता भएको भन्दै उहाँले पूर्व राजदूतहरुसँगको छलफलबाट सरकारले जाँचबुझ निर्देशिकाको निचोड निकालेको जानकारी दिए ।