संघीय संसदको आज बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रि–बजेट पेश गरेका छन् । बैठकमा मन्त्री खतिवडाले प्रि-बजेटको रुपमा लिइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) पेश गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयन, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति , पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी, पुननिर्माणमा प्राथमिकतालगायत विषयमा केन्द्रित प्रि–बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक साना आयोजनामा बजेट बिनियोजन नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । उनले बित्तीय संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरु सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत स-साना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरिने प्रष्ट पारेका हुन् । उनले विनियोजित विधेयक ०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको बताए।
के के समाबेश छन् त प्रि–बजेटमा ?
वाम गठबन्धनको चुवानी घोषणापत्र, सरकारले अघि सारेका नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका निर्णयलाई विनियोजित विधेयक ०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारका रुपमा लिईने । चौधौं योजनामार्फत नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने ।
नेपाली जनताले चाहेको उन्नत तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने कार्यदिशामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटले विश्वसनीय आधारशीला तय गर्ने । मुलुकमा देखिएको चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने । सबै नेपालीलाई उद्यमशील भई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिने । सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने । सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागि विशेष आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने । विद्यमान सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरुलाई समायोजन र एकीकरण गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाइने ।
निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रुपमा विकास गरिने। नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गरिने । स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आवद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ नयाँ कामका अवसर, श्रमिकका दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास गरिने । सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने । उच्च आर्थिक वृद्दिलाई बढावा दिने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित दायराभित्र राख्ने । विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत ल्याउने ।
निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने । यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाउने, नवीकरणीय उर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै भत्किएका निजी निवास तथा सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने । व्यवसाय क्षेत्रको सबै प्रकारको एकाधिकार अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने । जल मार्गबाट आयात निर्यात गर्न सस्तो र सुविधायुक्त हुने भएकोले आगामी वर्षको बजेटमा नै रकम विनियोजन गर्ने । व्यापार घाटा बढ्दै गएकोले त्यसलाई कम गर्न नेपाली वस्तुको उत्पादन बढाउने । स्वास्थ्य विमाको विस्तार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा शैक्षिक भिन्नता अन्त्य, नयाँ, मर्यादित श्रम र श्रम अनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चितता, वैदेशिक रोजागरीको व्यवस्थापन गर्ने । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच उच्चतम एकता समन्वय र सहयोगमा जोड दिइने ।
