नेपाल अहिले दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा छ। गाउँगाउँमा दुग्धजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कृषि ऋणको व्यबस्था गरेको छ । यसबाट नागरिकहरु पशुपालनमा बढी आकर्षीत भएका छन् । दुधबाट बन्ने परिकार : दही, नौनी, घिउ, चिज, पनिर, छुर्पी लगायतका परिकार उत्पादन गरेर बेच्नसकिने हुनाले अहिले दुग्ध उत्पादन बढिरहेको छ । तर सोचे अनुरुप भएको छैन । कृषि मन्त्रालय मार्फत कृषि कर्जा, कृत्रिम गर्भाधान लगायतले अहिले मानिसलाई पशुपालनमा तानिरहेको छ।
स्वदेशी उत्पादनले मात्रै नधानेपछि भारतबाट दुधजन्य उत्पादनहरु धेरै आयात हुँदै आएको छ । दुधजन्य उत्पादनमा मूलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले आजभन्दा ६६ वर्षअघि सुरु भएको अभियान सफल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अधिकारी नै निर्यातभन्दा आयात धेरै भएको स्वीकार गर्छन।
बोर्डकै अधिकारीहरुले सरकारको खरिद नियम अनुसार स्वदेशकै भएपनि सोझै किन्न नपाइने, टेन्डर पक्रियामा जानैपर्ने, प्रक्रियामा जाँदा विदेशी कम्पनिले टेन्डर हात पार्ने भएकाले र खुला सिमाना लगायतका विविध कारणले भारतबाट धेरै दुध आयात गर्नुपरेको बताउछन।
दुग्ध उत्पादनमा भएका प्रयास र वर्तमान अबस्था
नेपाल सरकार कृषि विभाग अन्तर्गत रहेको तत्कालिन दुग्ध विकास वोर्डले वि.सं २००९ मा टुसाल, काभ्रेपलान्चोक र भक्तपुरको खरिपाटीमा १ र १ गोटा दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना गर्यो । रसुवाको लाङ्गटाङ्गमा एक याक चीज केन्द्र स्थापना भएपछि दुग्ध विकासको इतिहासको थालनी भएको पाइन्छ । त्यसपछि वि.स. २०१० र २०११ मा काठमाडौंको भोटाहीटीमा दुग्धशाला स्थापना गरि दुग्ध प्रशोधन कार्यको थालनी भएको हो ।
वि.सं २०१३ मा रामेछापको थोदुङ्गमा अर्को याक चीज केन्द्रको स्थापना भएको थियो । राजधानीको भोटाहीटी स्थित दुग्धशालाको दुग्ध प्रशोधन क्षमता धेरै न्यून भएकोले २०१३ फागुण २९ गते ५ सय लिटर प्रति घण्टा दूध प्रशोधन क्षमताको मेशिन जडान गरि लैनचौर (हाल दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रिय कार्यालय) मा केन्द्रिय दुग्धशाला स्थापना भएको हो । वि.सं २०१७ मा सोलुखुम्वुको पिकेमा अर्को याक चीज केन्द्रको स्थापना भएको हो ।
वि.सं २०२६ सालमा दुग्ध विकास वोर्डवाट उल्लेखित २ दुग्ध संकलन केन्द्र र ३ याक चीज केन्द्र साथै लैनचौर स्थित दुग्धशाला दुग्ध विकास संस्थानलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । यसको लगत्तै वि.सं २०२७ मा रसुवाको गोसाईकुण्ड, वि.सं २०२८ मा दोलखाको चोर्दुङ्ग र वि.सं २०२९ मा रामेछापको क्यामा गरी थप ३ याक चीज केन्द्र स्थापना भएको इतिहास छ ।
संगठीत रुपमा दुग्ध व्यवसायलाई बढी प्रभावकारी बनाई ग्रामिण क्षेत्रका कृषकहरुद्धारा उत्पादित दूधको लागि सुरक्षित बजार र शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरुलाई उच्च गुणस्तरयुक्त प्रशोधित दूध तथा अन्य दुग्ध पदार्थहरु आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन दुग्ध विकास वोर्डलाई संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत २०२६ साल श्रावण १ गते दुग्ध विकास संस्थानमा परिणत गरियो । संस्थानको शुरु अवस्थामा उपत्यका भित्र मात्र दूध प्रशोधन एवं विक्री वितरण कार्य एवं हिमाली भेगमा केही याक चीज उत्पादन केन्द्रहरु स्थापित भई संचालनमा रहेकोमा संस्थान स्थापना पश्चात यसले निरन्तर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा विस्तार गर्दै हाल संस्थानको कार्य क्षेत्र भित्र आठवटा दुग्ध वितरण आयोजनाहरु संचालनमा रहेको छ ।
के भन्छन पूर्व कार्यकारी निर्देशक ?
प्रदेश नम्बर ३ का योजना तथा अर्थ मामिला मन्त्री एवम् दुग्ध विकास बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल तीन नम्बर प्रदेश दुधमा आत्मनिर्भर रहेको बताउँछन् । १ वर्ष ६ महिना बार्डको कार्यकारी निर्देशक निर्देशक भएर काम गरेका उनी आफ्नो कार्यकालमा दुग्ध उत्पादन बढाउन कृषकलाई पशुपालनमा केन्द्रित गर्ने काम भएको दावी गर्छन । “कोक, फ्यान्टा खाए पैसा सिमा पारी जान्छ, तर दुध दही खाए त्यो पैसा आफ्नै देशका कृषकको घरमा जान्छ, त्यसैले विदेशी उत्पादन होईन, हामीले स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्नुपर्छ । स्वस्थ पनि भईन्छ, स्वस्थ बन्ने हाम्रै उत्पादनले हो ।” उनले भने “प्रदेश नम्बर तीन दुधमा आत्मनिर्भर छ, अब हामीले हाम्रा उत्पादन निर्यात गर्ने हो । सरकारको ध्यान पनि त्यतैतिर छ ।”
दुधमा आत्मनिर्भर बन्न के गर्दैछ बोर्ड ?
वि.सं २०४९ साल बैशाख १७ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड अहिले कंगाल छु भन्दैछ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्त बजेट अभावका कारण बोर्ड योजना विहिन रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयले २ वर्षदेखी बजेट दिन छोडेपछि सुरु भएका र राम्रोसँग अगाडी बढिरहेका कार्यक्रम लथालिङ्ग भएका छन भन्छन उनी । बोर्डले ४ वर्ष अगाडी गाईलाई कृत्रिम गर्भाधान गराई बाच्छि जन्माउन विशेष अभियान थाल्यो । अभियान अन्तर्गत अमेरिकाबाट ६ सय डोज र डेनमार्कबाट ८ हजार डोज कृत्रिम विर्य खरिद गरी पशुसेवा विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र, पोखरा मार्फत वितरण गरेको कार्यकारी निर्देशक पन्त बताउँछन् । “यसरी गर्भाधान गराउँदा ९५ प्रतिशत बाच्छि जन्मिने सम्भावना हुन्छ र फलस्वरुप बाच्छिको संख्या बढ्छ । तर पैसा अभावमा यो कार्यक्रम पनि रोकिएको छ, केवल जनचेतना जगाउने मात्रै काम भएको छ” उनले भने ।
'त्यतिखेर ल्याएको कृत्रिम विर्यबाट जन्मेका बाच्छिहरुले दैनिक २० देखी २५ लिटर दुध दिइरहेको उनको भनाई छ । गाउँघरमा जर्सि जातका गाईले १० देखी १२ लिटर मात्रै दुध दिन्छन, तर कृत्रिम गर्भाधान मार्फत जन्मिएका बाच्छिले २०÷२२ लिटर दुध दिन्छन, यो पनि दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने राम्रो अभियान थियो तर अहिले रोकिएको छ” उनले भने । बोर्डले किसानलाई गाई भैसी पाल्न प्रेरित गर्न केही वर्ष अगाडी गोठ सुधार, घाँसका विउ वितरण, अनुदान लगायतका कार्यक्रम पनि ल्यायो । तर ती सबै कार्यक्रम अहिले कोमामा छन् । अहिले पशु सेवा विभागले कृत्रिम गर्भाधान मार्फत क्रस गाई उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
यसरी दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुग्छ भन्ने उदेश्यले परिकल्पना गरिएका बोर्ड, विभाग सबै योजना विहिन छन् । चलिरहेका योजना सञ्चालन गर्न पैसा छैन, नयाँ योजना झन कसरी ल्याउनु । काम नै नभएपछि यस्ता नाम मात्रैका कर्मचारी पाल्न खोलिएका संस्थान किन चाहियो ?
यस अघि:
