अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने आफ्नो तयारी भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) का सम्बन्धमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै उनले नागरिकका मौलिक हकका साथै निजी क्षेत्रको व्यवसायको अधिकारको सीमामा रहेर बजेट आउने जानकारी दिएक हुन् ।
मन्त्री खतिवडाले रकमका लागि केन्द्रमा हेर्ने र अधिकारमात्र आफू लिन खोज्ने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन नहुने भन्दै बजेटले त्यसलाई संयोजनको पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने , “निर्वाचनपछिको तीन तहको सरकार भएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आसन्न बजेटले इच्छाशक्ति बढाउनेछ, यसमा सांसदहरुको सहयोग आवश्यक पर्छ ।”