अब जिल्ला तहमा छ वटा कार्यालय मात्र रहने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले संविधानअनुसार संघद्वारा सञ्चालित छ वटामात्र जिल्ला कार्यालय रहने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मात्र रहनेछ । जिल्ला तहमा रहेका अन्य कार्यालय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ती कार्यालय स्थानीय सरकारअन्तर्गत हुने भएका छन् । ती छवटा कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालय स्थानीय तहअन्तर्गत मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
प्रवक्ता अधिकारीले हाललाई जिल्ला मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालय जिल्ला तहमा रहेपछि स्थानीय तहको अधिकारमा जाने बताए ।
“अहिले स्थानीय तहले जग्गासम्बन्धी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन”, उनले भने , “ त्यसैले तत्कालका लागि केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहे पनि पछि स्थानीय सरकार मातहतमा जान्छन् ।” उनले जिल्लामा रहने कार्यालयलाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुनेसमेत जानकारी गराए । पहिले करीब ३० वटा जिल्ला कार्यालय रहेका थिए ।
