वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) बीच जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षा र कृषिका लागि आयोजना सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा रामप्रसाद लम्साल र डब्लुएफपीका देशीय प्रतिनिधि पिप्पा ब्राडफोर्डले हस्ताक्षर गरेका हुन् । चार वर्षमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजना मुगु, कालीकोट र जुम्लाका सात गाउँपालिकामा लागू हुने र झण्डै रु एक अर्ब खर्च गरिनेछ ।
सो अवसरमा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णालीका विद्यमान स्रोतसाधनको बहुआयामिक परिचालन र उपयोगबाट खाद्य संकट समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । चार वर्षमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजना मुगु, कालीकोट र जुम्लाका सात गाउँपालिकामा लागू हुने र झण्डै रु एक अर्ब खर्च गरिनेछ ।
सो अवसरमा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णालीका विद्यमान स्रोतसाधनको बहुआयामिक परिचालन र उपयोगबाट खाद्य संकट समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले साझेदार संस्थालाई सम्बन्धित समुदायसमक्ष प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम लैजान सुझाव दिँदै सरकारले पनि काम गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चेतना र सीप भए कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्री बस्नेतको धारणा थियो ।
वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले आयोजना लामो छलफल र बहसपछि आएकाले उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । सहसचिव डा लम्साल र डब्लुएफपीका देशीय प्रतिनिधि ब्राडफोर्डले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षाका लागि आयोजना सहयोगी हुने धारणा व्यक्त गरे ।
जलवायु परिवर्तनका जोखिम र अनुकूलन रणनीतिका लागि स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तनका असरको जोखिममा परेकाको खाद्य सुरक्षामा सुदृढीकरण र स्थानीय जीवनस्तरमा सहायताका लागि प्राकृतिक प्रणालीको अभिवृद्धि गर्ने आयोजनाको उद्देश्य छ ।
